महामारीको रुपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाइरसले गर्दा नेपाल लकडाउन परेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै जादा मजदुर, विपन्न वर्ग, भाडामा बस्ने ज्यालादारी गर्ने व्यक्ती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसको मारमा परेका छन् ।
तीनै व्यक्ती समुहको नाममा राज्यकोषबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन भएपनी पीडितहरुले भने राहत पाउन मुस्किल र सडकमा अलपत्र परेको समाचार तथा दृश्यहरुबाट सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ । वास्तविक कुरो के हो त भन्ने जिज्ञासा सबैमा लागे पनि लगडाउनकै प्रभावले कहाँ कुरा गर्ने, कसलाई सुनाउने भन्ने हिम्मतबाट टाढा छन नागरिक । अलपत्र परेको नागरिकको जिम्मा कसले लिने ? किन सयौं किलोमीटर पैदल यात्रा गर्छन् उनीहरु ? यसको दोष कसलाई ? किन रातारात शहरबाट गाउँको गन्तव्यमा लाग्छन् ? के उनिहरुलाई सहज छ ? सबैभन्दा बढी मजदुर रहने प्रदेश बाग्मती प्रदेश के गर्दै छन ? राहत कार्यलाई पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ? भने विषयमा केन्द्रित रहि प्रारम्भ खबरका लागि बाग्मती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार योजना मन्त्री रामेश्वर फुयालसंग भिम लामाले गरेको कुरानीको सम्पादित अंश:
लकडाउनको प्रभाव
अन्य देशको भन्दा नेपालको लकडाउन उत्कृष्ट भएको छ । सरकारले लकडाउन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भए भयवाह स्थिति आउथ्यो । यस संकटको घटिमा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक आफै सचेत भई सहयोग पुर्याउनु भएको छ । लकडाउनले आम नागरिक र नेतृत्ववर्गमा चुनौतीसंगै शिक्षा दिएको छ त्यसको सहि सदुपयोग गर्न आग्रह गर्छु ।
राहत वितरणमा केही कठिनाइ जस्तो देखिन्छ, के यो बजेटको अभाव नै हो ?
केन्द्रिय सरकारको निर्देशन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। कुनै पनि नागरिक भोकै नबसुन बनेर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसअनुसार बाग्मती प्रदेशले ५० करोडको राहत प्याकेज निर्माण गरि प्रत्येक स्थानीय तहलाई बाडेको छ । तर स्थानीय तहमा केही ठाउहरुमा कमजोरी भएको छ त्यसमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ।
बाग्मती प्रदेशबाट प्रदेश कोषमा ५० करोड बनाएर ११९ ओटै स्थानीय तहमा एक जना पनि भोको नहोस् भनेर ७४ वटा गाउँपालिकालाई १०/१० लाख, ४१ वटा नगरपालिकालाई १२/१२ लाख, हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई १५ लाखका र तीन वटा महानगरपालिकालाई २०/२० लाखका दरले रकम पठाएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचार अस्पताल भनेर भरतपुरलाई १ करोड, काभ्रेको धुलिखेल अस्पताललाई २० लाख र रामनगरमा रहेको अस्पताललाई २० लाख विनियोजित गरेको छ । सरकार दृढताका साथ लागि परेको छ । राहत वितरण गर्ने साथीहरूले त्यसको लेखाजोखा राख्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार भोट भएकाहरुलाई मात्र राहत वितरण गरेको आरोप छ नि ?
अहिले यहि स्थिति देखापरेको छ । आपतकालीन अवस्थामा सबै डटेर लाग्नुपर्छ सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्याउनु पर्छ अनि पो कोरोना संग विजयी हात पार्न सक्छौ । केही स्थानीय तहहरुले अपारदर्शी तरिका राहत वितरण गरिरहेको छ जसले गर्दा वास्तविक व्यक्तिहरु शहर छाडेर रातारात पैदल हिडेको अवस्था आएको छ । यस विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ। राहतको शन्दर्भमा जुन कुरा बाहिर आयो त्यो सरकारलाई कमजोर बनाउने खेल मात्र हो । राहत प्याकेजको घोषणासंगै केन्द्रीय निर्देश अनुसार राहत वितरण भएका कतै पाएको छैन । वडागत रुपमै राहत पाउने व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक तथा वेबसाईटमा राख्नु पर्ने हुन्छ । सबैलाई कुपन प्रणाली मार्फत राहत वितरण गरेको खण्डमा यो समस्या आउने नै थिएन ।
विपदमा सबै राजनितिक दलहरु मिलेर सामना गर्नुपर्छ:
मुलुकमा आएको संकटको बेला कसैले पनि राजनितिक दलभन्दा माथी उभिएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नु पर्छ । स्थानीय तहदेखी केन्द्रसम्म सबै दलहरु चुनौतीसंग लड्न एक्यवद्धता हुन आवश्यक छ । विपदले संघीय संरचनाअनुरुप चल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा वडा, नगर, गाउँ समिती बनाएर व्यवस्थित तरिकाले निष्ठतापुर्वक काम गर्नुपर्छ ।
कुपन प्रणालीमा राहत वितरण गरौं
७५३ वटै स्थानीय तहले कुपन प्रणालीमा राहत वितरण गर्नुपर्ने मन्त्री फुयालको तर्क छ । वडागत सूचना सार्वजनिक गरि सबै विवरण प्रत्येक स्थानीय तहको आधिकारिक वेबसाईटमा प्रकाश गर्न आग्रह गरेका छन । काठमाडौंमा वितरण गरेको राहतको बारेमा जुम्लाका जनताले समेत थाहा हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । राहत विवरण वेबसाईटमा सार्वजनिक गर्दा पारदर्शी पनि हुने, आवश्यकताभन्दा बाहिरका व्यक्तिले राहत थाप्ने काम नगर्ने र पीडितले राहत पाउने हुँदा लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।
