चैत २०, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसन अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले मुलुक फर्कने क्रममा सीमामा अलपत्र रहेका नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
समिति संयोजक एवं बारका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै देश प्रवेशको सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्य सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको धारा ४५ को मर्म र भावना अनुसार महामारीका बेला आफ्नो मुलुक फर्किन चाहना राखी सीमामा अलपत्र परेका सम्पूर्ण नागरिकको तत्काल देश प्रवेशको सुनिश्चितता गरी उनीहरूको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरियोस् । ”
समितिले महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सबै खालका उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले लकडाउनको अवधिमा न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गरेका सबै नागरिकलाई बिनाभेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
दैनिक ज्यालादारी र विपन्नलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन भने सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ । यस्तै सरकारले पनि स्थानीय तहका वडामार्फत लगत सङ्कलन गरेर न्यूनतम खाद्यान्न दिने गरी निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । यस्तै समितिले विभिन्न मुद्दामा कारागार र हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको न्यूनतम स्वास्थ्य सुनिश्चितताको माग गरेको छ । जसका लागि कैदीलाई ससर्त वा बिनासर्त रिहाइ, सजाय स्थगन वा अन्य व्यवस्थातर्फ पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
लकडाउनको अवस्था लम्बिरहेको अवस्थामा नागरिकको दैनिकी कष्टकर हुने भएकाले विज्ञसँगको समेत रायका आधारमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्न पनि समितिले माग गरेको छ । समितिले जीवनयापन सहज बनाउन विज्ञसँग तत्काल राय परामर्श गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । लक डाउनका बेला अधिकारको दुरुपयोग गरी सुरक्षा निकायबाट कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा बल प्रयोग नगर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी कानुनी व्यवस्था परिपालनाका लागि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ । कतिपय स्थानमा सुरक्षा निकायबाट नागरिकमाथि धरपकड र अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । समितिले महामारीका बेला व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, सङ्घसंस्था, निजी अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी लगायतले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । सरकार तथा नागरिक स्वयंले एकअर्कालाई सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न पनि समितिले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
