असार २२, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई असर पर्नेगरी आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताको पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तामाङले उक्त संहितामा व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरिए पनि आम सञ्चार माध्यमबबाट सुसुचित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रकाशन र प्रशारण गर्न वाधा पार्न नहुने आफ्नो धारण रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री तामाङले गोपनीयताको हक सम्वन्धी ऐन निर्माणको तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै सरकारले मिडियाका प्रकाशन तथा प्रशारणको अधिकारलाई केवल नियमन मात्र गर्न खोजेको र निषेध गर्न नचाहेको बताउनुभयोे । मन्त्री तामाङले भन्नुभयो, ‘कानुनले संवैधानिक हकलाई नियोजन गर्दैन, केवल नियमन मात्र गर्ने हो, पत्रकारिता क्षेत्रबाट यो कुरा उठेपछि म गम्भिर भएको छु, आजै नोटिस भयो, परिमार्जनमा यो कुरा सम्वोधन हुन्छ । ’ मन्त्री तामाङले पत्रकारहरुले सुचनाको हकको अध्याधिक प्रयोग गरेर आम जनतालाई सुसुचित पानुपर्ने बताउनुभयो ।
‘न्यायपरिषदले केही दिन अघि सम्पती विवरण नबुझाउने ३० जना न्यायधिशलाई कारवाही गरेको छ, त्यो विषय अहिले गोप्य भएकाले सुचनाको हक अन्तर्गत तिनको नाम खोजेर मिडीमामार्फत सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसुचित गराउनुहोस्, खोजी पत्रकारिता गर्नुहोस्, सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन हुन्छ । ’ मन्त्रीको भनाई थियो । उहाँले सूचनाको हकसम्बन्धी नमिलेका कानूनलाई सूचनाको हकका विज्ञहरुबाट आएको सूझावहरुको आधारमा प्रचलित ऐन संशोधन गराउन सरकार तयार रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो अवस्था र अन्तराष्ट्रिय अनुभवको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले सूचनाको हकसम्बन्धी सुधार गर्नु पर्ने बुँदाहरुमा ध्यान दिन कानुनमन्त्री तामाङलाई आग्रह गर्दै नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रले सूचनाको हकसम्बन्धी उपयोग बढाएकोमा खुसी व्यक्ति गर्नुभयो । सुचना प्रवाहमा राज्य खुकुलो हुनुपर्छ र पत्रकारलाई त झनै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मामलामा राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यती धेरै कुरा बुझाउन नसकेको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सूचनाको हकको प्रयोग उचित रुपमा मात्र गर्नुपर्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । सुचनाको हकको दुरुपयोग भएमा सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको उदाहरण समेत पेश गर्नुभयो । सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनले दिएको भन्दै नागरिकहरुले आपूmसँग असम्बन्धित जानकारी लिन आउने काम गर्दा प्रशासन सञ्चालनलाई चुनौति पैदा हुने बताउँदैै आफुले काठमाडौं जिल्ला सुचनाको सहज पहुँचका लागि सक्दो काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । त्यसैगरी समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्य जनताको करबाट चल्ने हुनाले नागरिकहरुलाई सूचनाको हक कानूनले नै स्पष्ट गरेकोले यसको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सल्लाहकार गोविन्द चौंलागाईले सूचनाको हकलाई सुव्यवस्थित गर्न नसकिए यसले नकारात्मक सन्देश दिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथी प्रकाश पार्दै शाखा अध्यक्ष शन्तराम बिडारीले मिडीयाकर्मीलाई समाचार लेखेकै कारण जेलहाल्ने किसिमले आएको अपराध संहिता र देवानी संहिताले खोजी पत्रकारिता मर्ने र यो क्षेत्र भुत्ते बन्न सक्ने भन्दै तत्काल यो व्यवस्थामा पुनारवलोकन गर्न माग राख्नुभयो । उहाँले मिडीयाकर्मीलाई सेक्नेगरी आएको उक्त व्यवस्थाको आलोचना गर्दै गोपनीयताको हकको नाममा समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने विषयलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत आकर्षित नगरी मिडिया कानुन मार्फत नै नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
