असार १८, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले सहरी विकास तथा भवन विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालय र आयोजनाहरुमा करारमा कार्यरत ८ सय ओभरसियर र इन्जीनीयरहरुलाई हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुननिर्माण र पुनस्र्थापना गर्नका लागि ८ सय प्राविधिक खटाएको छ । विभागले भूकम्प प्रभावित बासिन्दाको घर निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी कार्यालय लगायतका पूर्वाधार बनाउन करारमा ओभरसियर र इन्जीनीयरहरु परीक्षा नै लिएर छनोट गरी खटाएको हो । मन्त्री फेरिनासाथ यसरी प्राविधिक जनशक्ति हटाउँदा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पूर्वाधार निर्माणका काम अवरुद्ध हुने सहरी विकास विभागका अधिकारी बताउँछन् । बल्ल बल्ल विभागले प्राविधिक जनशक्ति भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पठाएकोमा अब पुनः करार नथप्न मन्त्री राईले निर्देशन दिएपछि सबै काम ठप्प हुने भएका छन् ।
अर्को जनशक्ति छनोट गरी पठाउन महिनौं लाग्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका काम अलपत्र पर्ने चिन्तामा विभागका अधिकारी छन् । हचुवाका भरमा मन्त्री राईले प्राविधिक जनशक्तिको म्यादथप नगर्न निर्देशन दिएपछि विभागलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ । मन्त्री राईले घुस खाएर कर्मचारी राख्नका लागि कार्यरत कर्मचारीको म्यादथप नगर्न उर्दी जारी गरेको आरोप छ । मन्त्री राईले करार थप गर्न चाहनेहरुका लागि खुलारुपमा टेण्डर आह्वान गरेका छन्, विभागका अधिकारीले भने–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनको खिल्ली उडाउने काम मन्त्री राईबाट भएको छ । विभाग मातहतका कर्मचारीको करार सम्झौता म्यादथप गर्ने वा नगर्ने बिषयमा मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्नेमा मन्त्रीको निजी सचिवालयबाट परिपत्र गरिएको छ । मन्त्रीका निजी सचिव मुस्ताक अहमद खानले सहरी विकास तथा भवन विभागलाई करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्न २०७५ असार ७ गते परिपत्र गरेका छन् । विभाग वा मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीको म्यादथप गर्ने कि नगर्ने त्यसबारेमा मन्त्रालयले नै पत्र पठाउनुपर्नेमा मन्त्रीको निजी सचिवालयले पठाएर गाईजात्रा देखाएको छ ।
मन्त्रीको निजी सचिवलायले ‘करार सम्झौताको म्यादथप सम्बन्धमा’ भनेर पठाएको पत्रमा विभाग तथा जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमा करार एवं ज्यालादारी पदमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी करार सम्झौताको म्याद नगर्न आदेश अनुसार अनुरोध गरेको छ । र, डिभिजन कार्यालयलाई पनि परिपत्र गर्न भनिएको छ । पहिलो पत्रमा साउन मसान्तदेखि उल्लेख छ भने पुनः सच्याएर असार १० गते पठाएको पत्रमा साउन १ गतेदेखि करार सम्झौता थप नगर्नु भनिएको छ, आजको साँघुमा समाचार छ । कुनै पनि निर्देशन विभागलाई मन्त्रालयले दिनुपर्छ, तर मन्त्रीका निजी सचिवालयले निर्देशन दिएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण हो, विभागका अधिकारीले भने, मन्त्रीको निजी सचिवालयको पत्रका आधारमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ? मन्त्रीको निजी सचिवालयले पठाएको पत्र असार १० मै भवन विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले सदर गरी मातहतका महाशाखा र ३५ वटा डिभिजन कार्यालयलाई पनि जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
