कात्तिक २२, सुनसरी । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सत्तामा नजाउन्जेल प्रेस, मानवअधिकार, अदालत चाहिने तर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई लत्याउने गरिएको उनले बताए ।शुक्रबार सुनसरीको धरानमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको २८औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘दुईतिहाइको बलियो सरकार किन नागरिकका अधिकार खोस्न र कमजोर बनाउन चाहन्छ ?’ उनको प्रश्न छ । सरकार स्वेच्छाचारी र मनपरी ढंगले चलेको आरोप पनि उनले लगाए । ‘यो गनतन्त्र (बन्दुकको तन्त्र) वा गणतन्त्र (आफ्ना गणहरूले चलाउने तन्त्र) के हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेका प्रतिबद्धताहरुबाट पछि हट्दै गएको जिकिर उनले गरे । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा लम्ब्याएर प्रमाण नस्ट गर्ने र न्याय नदिने खेल भइरहेको आशंका व्यक्त गर्दै उनले सरकार र दलहरू तर्सिएको तर्क गरे । अध्यक्ष शर्माले पीडितहरुलाई न्याय दिन ढिलाइ गरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रने र विदेशीले त्यसलाई चर्काउने चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।
उनले नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताव आलम जोडिएको रौतहट घटनामा आयोगले पहिले पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही सिफारिसलाई टेकेर कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको उनले उल्लेख गरे । एम्नेस्टी नेपालको २८औं साधारणसभा दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
