असार १३, काठमाडौं । मितव्ययिताको नीतिका कारण कर्मचारी देखि उच्चपदस्थ अधिकारीको खाइपाई आएका सुविधा कटौती भएको छ ।
हरेक साउन लागेपछि दुर्गमसहित केही निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेको भत्ता आउने साउनदेखि नपाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अब कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता साउन १ गतेदेखि कटौतीमा पर्ने भएको छ ।
अख्तियारमा सतप्रतिशत, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भन्सार, कर कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत, राहदानी–कन्सुलर सेवा विभागका ५० प्रतिशत भत्ता रोकिन लागेको हो । मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउनेसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम यस्तो कटौती गरिएको प्रधानन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि कार्यविधी बनि सकेको छ ।
संसदका कर्मचारीले सभामुखको अध्यक्षतामा बन्ने कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयबमोजिम खाजा भत्ताका रुपमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिन्थे । त्यो पनि कटौती हुने भएको छ । प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिकले पाउँदै आएको जोखिम भत्ता पनि रोकिँदै छ । यसले गर्दा राज्यको वार्षिक पाँचदेखि ६ अर्बसम्म रकम जोगिएको छ ।
मन्त्रीलाई कडाई
सरकारले मन्त्रीहरुलाई पनि आफु खुसी कार्यक्रममा जान नपाउने गरि नियम बनाएको छ । सरकारी खर्चमा मात्र हैन, एनजिओ र आइएनजिओको निम्तोमा पनि मन्त्रीहरु आफु खुसी जान नपाउने छैनन । स्वदेशमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समन्वय गर्नु पर्नेछ भने विदेश जान नपाउने भएका छन् । विदेश जानुपर्ने तर्कपूर्ण कारण पेश गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएमात्रै भ्रमण स्वीकृत हुनेछ । मन्त्रीले आफूसहित पाँचभन्दा बढीको भ्रमण दल पनि बनाउन पाउने छैनन् ।
