भदौ ८, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन । हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन,” उनले भने । यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “रोजगारदाता भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।” सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ । योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने प्रस्ट पारे ।
मन्त्री विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रुपमा आएको र योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएकाले कार्यान्वयनमा द्विविधा पाल्नु जरुरी नभएको बताए । उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत आग्रह गरे । योजनाको कार्यान्वयनमा औद्योगिक क्षेत्रका नेतृत्वले नै आलटाल गरेको उनको भनाइ थियो । तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताए ।
तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको र शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एसोशिएसनसँग छलफल गर्ने उनले बताए । मन्त्री विष्टले बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगन्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउने बताए । कोषका कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउने र सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने समेत उनले प्रस्ट पारे ।
