भदौ ८, काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई खुला तारमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका विद्युत् वितरण लाइनहरू ग्राहकको घरसम्मै भूमिगत गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन चरणमा काम गरिरहेको छ । यसपछि उपत्यका बाहिर पनि तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत काठमाडौंँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीले सर्भे तथा उपकरण परीक्षणको काम गरिरहेको छ । गत जेठदेखि नै ठेक्का सम्झौता आरम्भ गर्दै भारतीय ठेकेदार कम्पनीले अहिले फिल्ड कार्य पूर्वको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणअन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
भारतीय कम्पनी एईआई इन्डस्ट्रिजसँग रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रको सम्पूर्ण विद्युत् वितरणलाइन भूमिगत गराउने गरी गत चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सम्झौताअनुसार यी दुई क्षेत्रमा ११ केभी प्रसारण लाइन करिब चार सय किलोमिटर र चार सय भोल्ट क्षमताको ३५० किलोमिटर तार भूमिगत हुनेछन् । सहरी क्षेत्रमा विद्युत्का अतिरिक्त टेलिफोन तथा इन्टरनेट, केबल सेवाप्रदायकका तार पनि बाहिरै छन् । ती तारसमेत विस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरणले ४८ फाइबरयुक्त अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागेको छ । प्राधिकरणको योजना अनुसार रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम साढे दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत गराउने र त्यसपछि उपत्यका बाहिर पनि जाने योजना छ । “काठमाडौँका लागि हामीले प्रक्रिया पनि थालिसकेका छौँ ” उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सहरको सौन्दर्य, दुर्घटना न्यूनीकरण, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्न लागिएको हो । ’’ अहिले काठमाडौंँ जिल्लाका बानेश्वर, कुलेश्वर, कीर्तिपुर र बालाजु वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण लाइन भूमिगत गर्न ठेकेदार कम्पनीको छनोट प्रक्रिया जारी छ । घिसिङका अनुसार दुई महिनामा ठेकेदार निश्चित हुनेछ । “यसलगत्तै उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका बिजुलीका तार भूमिगत गर्न टेन्डर आह्वान हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “ टेन्डरका लागि आवश्यक गृहकार्यमा प्राधिकरण जुटिरहेको छ । ” प्राधिकरणको योजना अनुसार विद्युत् वितरणलाइनसँगै टेलिफोन इन्टरनेटका तार पनि हटाउन सहज हुने गरी अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागिएको छ । “बिजुलीका तारमात्र भूमिगत गरेर सहरी सुन्दरता कायम हुँदैन,” सिलवालले भन्नुभयो, “ त्यसैले इन्टरनेट केबल टेलिभिजनजस्ता सेवा प्रदायकले पनि भूमिगत वितरणमा जान मिल्ने गरी अप्टिकल फाइबर पनि राख्न लागिएको हो । – गोरखापत्र
