मन्त्रीभन्दा पिए र सल्लाहकार ओभर कन्फिडेन्स

big bite restro

भीम लामा
देशको शुसान र शान्ति अमन चयनमा विभागीय मन्त्रीको कतिको जिम्मेवारी रहन्छ ? मन्त्रालयको काम कर्तव्य र मन्त्रीको हैसियत कसरी मापन गरिन्छ ? अनेक प्रश्नसंगै प्रश्न गर्न नसक्ने हाम्रा समाजका पीडित नागरिक र सञ्चार माध्यम ।

समय परिवर्तनशील छ । विभिन्न सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरु र परिवर्तनका अभियानमा जुटेका हजारौं सामाजिक संघसंस्था तथा राजनीतिक दलहरु समाजलाई डो¥याउने तर्क र वितर्कमै व्यस्त छन् । सामान्य नागरिकलाई बुझाउन नसक्ने विशेष प्रकारका संघसंस्था र राज्य सुरक्षा संयन्त्र निकट गृह मन्त्रालय अध्ययन र अनुसन्धानविनै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन् । यस्तै अवैज्ञानिक र अनुमानको भरमा योजना तथा कार्यनीति निर्माण गर्न खप्पिस मन्त्रालयका गृह सचिवदेखि विभागीय मन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा विशेष सल्लाहकार भनाउँदाहरु मन्त्रालयकै सोफा र रङ्ग नै बदल्ने गरी घुम्ने मेचमाथी बस्दै कर्मचारी नियुक्तिदेखि भोज खाएको वितर्कहरु गरिदै समय खेरा फाल्दैछन् ।

अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये गृह मन्त्रालयलाई लिईन्छ तर आजभोली त्यस मन्त्रालयमा भने आफु निकटका राजनीतिक व्यक्ति र कार्यकर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश पाउन मुस्किल छ । मन्त्रीभन्दा पिए र सल्लाहकार ओभर कन्फिडेन्स भएर मन्त्रालय पुगेका आगुन्तकहरुलाई बाहिरैबाट फकाईदिन्छन् । विशेष पार्टीगत व्यक्ति, व्यवसायी तथा अपराधिक क्रियकलाप र विवादित कार्यमा संलग्न व्यक्ति भने सहजै रुपमा अटाउने र मन्त्रीलाई भेट्ने वातावरण तय गरिदिने ती पिएहरुले समृद्ध, सुखी र शान्ति नेपालको परिकल्पना कसरी गर्छन् होला ?

दिनप्रतिदिन समाजमा आतंक पैदा भईरहेको छ । हत्या हिंसा र लुटपाट व्यापक रुपमा बढ्दै गईरहेको छ । गृहमन्त्री निजि निवास क्षेत्रमै यौन व्यवसाय खुलायाम भईरहेको छ । तर गृहमन्त्रालय अन्र्तगतका प्रहरी प्रशासन भने त्यस प्रकारका घटना नजिक पुग्नै सकिरहेको छैन् । नेतृत्व प्रभावकारी भएन भने काम गर्ने तौरतरिका अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने विगतका अभ्यासहरुबाट छर्लङ्क भईरहेको बेला वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरु भने समय–समयमा विवादमा तानिरहेका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विवाद र कार्यगत रुपमा असक्षमको विल्ला भिराएका जनमानस   पनि छ । समाजमा दैनिकजसो भैरहने हिंसाका घटना प्रत्यक्ष रुपमा गृहमन्त्रालय समक्ष चासोको रुपमा लिने गर्दछन् तर मन्त्रालयले भने त्यस प्रकारका घटना रोकथाम त के न्यूनिकरणसम्म गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुकै तर्क छ ।

कन्चनपुर र काभ्रेमा भएको बलात्कारको घटनापछि हत्या, सरकारद्वारा प्रतिबन्धित समूह विप्लव नेतृत्वको नेता तथा कार्यकर्ताहरुको इन्काउन्टरको नाममा हत्या, पाँचथरमा एकै परिवारका ५ जना सदस्यको रहस्यमय हत्या, अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आत्माहत्या जस्ता विविध घटनाको परिधिमा सूचना प्राप्त गरेपनि कारवाही तथा अनुसन्धान पुष्टि गर्न नसकिएको प्रहरी संगठनको नेतृत्व लिने गृहमन्त्रालय र मन्त्रीको कार्य क्षमतामाथी जनताको प्रश्न उठिरहेको छ । दैनिक घटिरहेको घटना तथा अपराधले जनता सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकिरहेको बेला मन्त्रीज्यूले सदनमै विवादस्पद भाषा प्रयोग गर्दै आलोचाना खेप्दै आएका छन् । चोरी, लुटपाट तथा प्रहरी अनुसन्धानसंग जोटिएका विषयहरुमा भरपर्दो तथा दीगो सुरक्षा नीति अपनाउन नसक्दा नेपाल प्रहरीको संगठन नै ओझेलमा परिरहेको छ । मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरुबाटै नै प्रहरी संगठनलाई हस्ताक्षेप गरी घटनाको सत्य, तथ्य र निश्पक्ष छानविन गर्ने वातावरणमा असर पु¥याईरहेको पछिल्ला घटनाहरुले देखाएको छ ।

नीति तथा योजना निर्माणमा अपुष्ट र प्रभावहिन सल्लाह तथा सुझावका कारण विभागीय मन्त्रीहरु सदन तथा मन्त्रालयमै आलोचीत बन्न बाध्य छन् ।

अपराधिक क्रियाकलाप तथा लेनदेनको कामको सिफारिस भने पिएमार्फत हुने गरेको अघिल्ला उदहारण तथा वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरुका पिएहरुको नाम सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा समेत आएको छ । नीति तथा योजना निर्माणमा अपुष्ट र प्रभावहिन सल्लाह तथा सुझावका कारण विभागीय मन्त्रीहरु सदन तथा मन्त्रालयमै आलोचीत बन्न बाध्य छन् । त्यस्तै सञ्चार मन्त्रीका पनि प्रभावकारी सल्लाकार तथा पिए नभएकै कारण मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएको सञ्चार विद्येयकमा विवाद उत्पन्न भई आम सञ्चार जगत नै आन्दोलित छ । विना अध्ययन र संभावनाको प्रस्तावले गर्दा मन्त्री आफै कमजोरी हुदै गइरहेको देखिन्छ । आवश्यकताभन्दा बढि महत्वकांक्षी भएका विद्येयकले सञ्चारजगतको भलोभन्दा नियन्त्रणतर्फ अभिप्रेरित गरेको सञ्चार विशेषज्ञाहरुको भनाई छ ।

त्यस्तै गुठी विद्येयक ऐन आजको आवश्यकता हो तर विद्येयक प्रस्ताव ल्याउँदा अपनाउनुपर्ने र थप अध्ययनविना सदनमा ल्याएकै कारण विवादको बाटो ततायो । त्यसै विद्येयकको नाममा केही राजनीतिक दलले फाईदा लियो भने सरकार र विभागीय मन्त्री भने कमजोर सावित हुदै गएको बुझाई  छ । त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्बाटै भारतीय तरकारी नेपाल भित्र्याउने क्रममा विषादी परीक्षण गर्ने सहमति सहितको निर्णय बाहिरीएपनि २४ घण्टा नबित्दै निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले आफु कमजोर सावित गर्दै  छ ।  सरकारले केही विकास र परिवर्तनका काममा सकारात्मक कदमहरु चाल्न शुरु गरिएता पनि सरकारमा रहेका  मन्त्रीहरु तथा सांसदहरुका सहयोगी, सल्लाहकारहरुको अभिव्यत्ति, लेख तथा ओभर कन्फिडेन्सले सरकार धारापमा पर्दै छ । दुई ठूला कम्युनिष्ठ पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपा नेतृत्व सरकारले सहज रुपमा वैधानिकता पाएपनि पार्टीभित्र अझै गुट र उपगुट प्रवित्ति रितिएको छैन् ।

वर्तमान नेकपाभित्र समूहहरु खडा हुर्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई कमजोर तुल्याउने परिपाटी हावि हुदै गएको छ । पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र राजनीतिक दस्तावेजमा सहमति भई प्रकाशनमा गइसकेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपि ओली भने मन्त्रीहरुको काम गराईप्रति असन्तुष्टि हुदैआएका छन् । राजनीतिक सहमतिपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने हल्ला भईरहदा मन्त्रालयमा भने पिएहरु दक्षिणाको बार्गेनिङ गरिरहेको भन्ने समाचारहरु बाहिरिएको छ । को–मन्त्री कुन विभाग र को नयाँ आउने भन्ने विषय नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भन्दा मन्त्रीका पिएहरुलाई अगाडी थाहा भएको भाव प्रकट गर्दै गलत क्रियकलापतिर आकर्षित भईरहेको छ । जनमानसकै भनाईअनुसार वर्तमान सरकारका मन्त्रीमध्ये गृहमन्त्री, यातायात मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, सूचना, विज्ञान प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री, भौतिक विकास मन्त्री अलोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लाग्यो न रानी पोखरी बन्यो न धरहरा ठडियो । न भुकम्प पीडितहरुको पूर्ण पुनर्स्थापना गर्न सकियो न त मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आयो । सडकमा हिंड्ने हो भने एकाध बाहेक सबै तिर खाल्डाखुल्डी मात्रै देखिन्छ । प्रश्न गर्‍यो भने अनेक उपनाम दिने बाहेको अरु भेटिदैन । आशा जगायो दुई दिनपछी निराशामा परिणत गर्‍यो । हामी नेपालीको जिन्दगी यसै गरी बितेको छ । जताजतै सस्थागत भ्रष्टाचार देखिन्छ । निरकरणको उपाय र समाधान देखिदैन २÷४ वटा सुब्बा र खरिदार समातेर भ्रष्टाचार  निमिट्यन्न पारे भन्न पनि कसरी सकेको होला ?  कुलमान घिसिङ एक जना मात्र अन्धकारको आशाको दियो देखिए ती बाहेक अरु कुनै असल उदहारणको पात्र बन्न सकेन ।

कामभन्दा बढि कुरा गर्ने मन्त्रीहरु र तीनका सल्लाहकारहरु मुलुकको विकास र परिवर्तनभन्दा आफु हाईलाईट हुने प्रवित्ति हावि भईरहेको पछिल्लो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट थाहा हुन आउँछ । प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकारले समेत तल्लो स्तरको शव्द प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाटै चौतर्फी आलोचना गरेका छन् । यस्ता सल्लाहकार र पिएहरु परिवर्तन नभएसम्म ओली सरकारको  सुखी समृद्धि नेपालको नारा नारामै सिमित रहनेछ ।

सम्बन्धित समाचार