असार १७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह विज्ञापनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । विज्ञापन रद्दको माग गर्दै परेको निवेदन रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तिको लागि जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त विज्ञापनसम्बन्धित ४ वटा मुद्दा परेका थिए । चारै मुद्दालाई एउटै प्रकृति भन्दै सर्वोच्चले एकासाथ सुनुवाई गरेको हो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत १ सय २० करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले विज्ञापन रोक्न भन्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले पनि लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने आदेश माग्दै रिट दिएका थिए। राजाराम घिमिरेले भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए। अधिवक्ता जगदेव चौधरी र अधिवक्ता विकास ठाकुरले विज्ञापन रद्दको माग गर्दै जेठ २७ गते छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यस्तै असार १ गते अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
असार ५ गते देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत ११ हजार करार र अस्थायी कर्मचारीको तर्फबाट १२१ जनाले रिट दायर गरेका थिए । करार कर्मचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई मिचेर विज्ञापन गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा अविच्छन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकाले पुर्याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको उनीहरुको जिकिर थियो ।
