असार ९, काठमाडौं। उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई शिर्षक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेसम्म निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको बताएका हुन्। विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै फेरि किन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले सरकारले भने अनुसार सो कम्पनीसँग ५ महिना अघि ३ चरणमा छलफल भएपनि निर्माण गर्ने गरी कुनै सम्झौता नभएको बताए। उनले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनी मिडियामा आएको समाचारमा सत्यता नभएको दाबी गरे।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा नै प्रयोग गर्ने जनाए। उनले आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै भएको बताए। उनले बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा लगाएको ५ रुपैयाँ करबाट ३० अर्ब संकलन भएकोमा २५ अर्ब आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको बताए। १ खर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान अनुसार कर संकलनबाट नै सो रकम परिपुर्ति हुने अनुमान सरकारले लिएको उनले स्पष्ट पारे। उनले हाल पिक आवरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको भएपनि नेपालले आगामी बर्ष देखिनै विद्युत् निर्यात गर्ने र ५ वर्ष पछि पुर्ण रुपमा निर्यात मात्रै गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरे।
उनले सिक्टा आयोजनामा संलग्न कन्सल्ट्याण्ट, निर्माण व्यवसायी र सो समयमा कार्यरत कर्मचारी माथि भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको भनी अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको बताए। सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही भए नभएको बारे सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए। उनले विगतमा जस्तो ‘झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको’ अन्त्य भएको दाबी पनि गरे। मुलुकभरका सिंचाई आयोजना र डायर्भसन आयोजनाका बारेमा पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराए। उनले कालीगण्डकी तिनाउ डायर्भसनमा समस्या आएको स्वीकार गरे।
