जेठ ३०, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन रद्द गर्न बाध्य नहुने जनाएकाे छ । संसदीय राज्य व्यवस्था समितिले झण्डै एक लाख हाराहारीमा अावेदन पर्न लाग्दा दिएकाे निर्देशनले यतिखेर लाेकसेवाबारे मतविमत र बहस चुलिएकाे छ ।
समितिकाे निर्देशनकाे खण्डन गर्दै आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन संविधानसम्मत भएको र राेक्न नमिल्ने जवाफ दीसकेकाे छ । उता विज्ञापन राेक्नका लागि परेकाे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले विषयकाे संवेदनशीलता विचार गरी अन्तरिम अादेश दिन मानेन ।
विज्ञापन संविधान विपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा हिजो न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन आयोगलाई निर्देशन दिएकाे छ । सर्वोच्चले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई असार ३ गते बोलाएको छ ।
आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै जारी विज्ञापन यतिखेर त्रिपक्षीय चपेटामा परेर अन्याैलग्रस्त छ । उता लामाे समयदेखि सरकारी जागीरकाे पर्खाइमा रहेका लाखाैँ शैक्षिक बेराेजगार युवाहरूभित्र समेत अन्याैल पैदा भएकाे छ । उनीहरू अान्दाेलित भइरहेका छन ।
लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौला भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिन्छन । आयोगको मुख्य काम नै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको उहाँको तर्क थियो ।
निर्देशन दिन नमिल्ने
संवैधानिक निकायमाथि संसदीय समितिले अंकुश लगाउने प्रयास गरेकाे भन्दै राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्णय नै विवादित भएकाे छ । एकथरी संविधानविद्हरू समितिले अदालतकै शैलीमा निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन । उनीहरूका अनुसार समितिको सोमवारको बैठकले संविधानको जुन धारा २९३ मा टेकेर निर्देशन दिएको छ, सो धारा उक्त प्रयोजनका लागि नै हाेइन ।
कस्तो अवस्थामा मात्र बिज्ञापन रद्द हुन सक्छ भन्नेबारे लोकसेवा ऐनमै व्यवस्था भएकाले संसदीय समितिकाे निर्देशन मान्न अायाेग बाध्य नहुने उसले जनाइसकेकाे छ । साे एेनकाे दफा २८ मा भएकाे व्यवस्था अनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेकाे विज्ञापन रद्द गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायबाटै पदपूर्ति गर्नुनपर्ने कारणसहित खुलाएर लेखिपठाएमा मात्रै अायाेगले विज्ञापन रद्द गर्न सक्छ ।
अब याे मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाे हुँदा उसकाे निर्णय अन्तिम हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेकाे छ । सर्वाेच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय दिन सकिने भन्दै रद्द गर्न माग गर्ने पक्ष र अायाेगलाइ असार ३ गते बाेलाएकाे छ ।
विवेशील साझाकाे विराेध
यसैबीच, साझा विवेकशील पार्टीले पनि विज्ञापन रद्द गर्न दिएको समितिकाे निर्देशन तत्कालै फिर्ता लिन माग गरेकाे छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न लोक सेवा आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टी संयोजक रविन्द्र मिश्रले लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।
संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन फिर्ता लिन दबाब दिँदै बुधबार पनि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा।विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोक सेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न दबाब दिन पनि आह्वान गरेका हुन ।
लाखाैँ युवाकाे भविष्यमाथि खेलबाड भएकाे र शिक्षित युवालाइ खाडी मुलुक जान बाध्य पारी करारमा नेताका नजिकका मान्छे स्थानीय तहमा भर्ना गर्ने खेल भइरहेकाे भन्दै लाेकसेवा परीक्षा तयारी गरिरहेका हजाराैँ युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
