जेठ २८, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए । संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दाबी छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधी सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको रु भनेर समितिसँग प्रश्न पनि गरे । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाईसमेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टीकरण छ । मन्त्री पण्डितले आपूm समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यसअघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए । मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भईनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनमै रहेको पनि पटक–पटक दो¥याए।
