जेठ २४, काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन विवादमा परेको छ। सो विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै तराईमा विरोधप्रदर्शन हुन थालेको छ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको चर्को विरोध गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले संविधानप्रदत्त अधिकारमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन्। उनले भने, ‘संविधानले जनजाति, दलित, मधेसी आदिका लागि जति समावेशी कोटा छुट्याएको छ त्यसमा अहिलेको विज्ञापनले विभेद गरेको छ। त्यो अनुचित हो। त्यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन।’
अदालत जाने धम्की
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आयोगविरुद्ध अदालतमा जाने धम्की दिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको धारा २१२ को व्यवस्थाविपरीत आयोगले काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी मुद्दा हाल्छौँ किनभने यो असंवैधानिक हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रदेश सरकार आफैँले पहल गरेर यसको विरोध गर्छ र कानुनी उपचारको लागि अदालत जान्छ।’ प्रदेश २ सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा रायले आयोगको विज्ञापन विभेदकारी रहेकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निकटका विद्यार्थी र युवा सङ्गठनहरूले लोकसेवा आयोगको जलेश्वरस्थित कार्यालय अगाडि बिहीवार धर्ना दिएर विरोध जनाए। समाजवादी पार्टी नेपाल निकटका युवा विद्यार्थीहरूले पनि विरोध जनाउँदै विज्ञापन प्रकाशन भएको कागज जलाएका छन् ।
किन भयो विरोध ?
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन खुल्ला गरेको छ। तर राज्यमन्त्री राय सङ्घीय सरकारले यो विज्ञापन निकाल्ने होइन भन्दै प्रदेशको अधिकार मिचिएको तर्क गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘मधेसी समुदायको कोटा पनि काटिएको छ।’ ती विज्ञापनमा मधेशीहरूको आरक्षण कोटा झन्डै नौ सय हुनुपर्ने बताइन्छ। तर आयोगले विज्ञापनलाई खण्डित गरी प्रकाशन गरेकाले समावेशी तर्फको कोटामा व्यापक कटौती भएको बताइन्छ।
के भन्छ लोकसेवा आयोग ?
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले विज्ञापन गर्ने कुल सीटमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर विभिन्न समूहअनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अठसट्ठी वर्षको इतिहासमा उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भए पनि लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफूले विज्ञापन गर्दा संविधान र कानुन उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संविधान र कानुनअनुरूप बाहेक आयोगले अरू केही गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले गरेको काम समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को पूर्ण अधीनमा छ किनभने स्थानीय तहलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने छ।’ (बीबीसी नेपाली सेवा)
