जेठ १६, काठमाडाैं । सरकारले विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।
२०७६।०७७ को बजेटमा प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ६५ करोड बढी विनियोजन भएको छ । खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेशको लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।
यस्तै प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको बताउनु भयाे । राजस्वतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाटमा हुने अनुमान गरेका छन ।
प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई किन बढी बजेट ?
बजेटसम्बन्धी छलफलमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, स्थानीय तहमा पठाइने बजेटमा अनुदान र राजस्व बापतको रकम समेत समावेश हुने भएकाले ठूलो देखिएको हो।
संविधानले चार किसिमले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसको सबैभन्दा ठूलो गाइडिङ प्रिन्सिपल कामका आधारमा पैसा दिनु हो ।
आयोगले पनि प्रतिवेदनमा कामका आधारमा पैसा दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहमा काम गएकाले त्यहीअनुसार बजेट विनियाेजन गरेकाे हाे ।
जिल्लास्तरका कार्यालयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा गर्दै आएका कामका लागि दीने अनुदानको रकमको हिस्सा ठूलो हुने हुनाले प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको हिस्सा ठूलो हुने गर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो कामहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन्छन्। त्यो कामका लागि जाने पैसा सिधै स्थानीय तहमा जान्छ। जिल्लामा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायतका शाखाहरूमार्फत भइरहेका कामहरू गर्न पैसा सिधै स्थानीय तहमा जाने भएपछि रकम बढी हुने गर्छ ।
