बैशाख १९, काठमाडौं । अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अनुसार श्रम बजार मर्यादित, कार्यस्थल सुरक्षित र पारिश्रमिक उचित हुनुपर्छ । तर, नेपाली श्रम बजारको हकमा भने यि तिनै विषयको ज्ञ्ारेन्टी छैन । र, भएको पनि कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारले श्रमिक मैत्री कानून बनाएको भनिए पनि पछिल्लो एक अध्ययनले भने उनीहरुले आधारभूत सेवा–सुविधा नै नपाइएको देखाएको छ ।
न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाइए पनि अधिकांश श्रमिकले न्यूनतम अधिकार र सेवा–सुविधा नै नपाएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित र ३९ प्रतिशत आंशिक रोजगारीमा छन । र, तिमध्ये अधिकांशले न त तोकिएको पारिश्रमिक पाएका छन न त विदाको सुविधा नै ।
श्रम अडिटका केही तथ्यः
रोजगारदाता कम्पनीमा सम्झौता गरेर काम गर्नेः ५५।९३ प्रतिशत
रोजगार सम्झौता नगरी काम लगाउन बाध्य पारिएकाः ४४। ०७ प्रतिशत
तोकिएको कार्य समयभन्दा बढी काम गर्नेः ५९।३२ प्रतिशत
तोकिएको समयभित्र काम गर्नेः ४०।६८ प्रतिशत
श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रमिकलाई दैनिक ८ र साप्ताहिक रुपमा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन । तर, ५९ दशमलब ३२ प्रतिशत श्रमिकलाई कानूनको यो प्रावधानले छोएको छैन । सरकारले निषेध गरेपनि उद्योग तथा प्रतिष्ठान अझैं ३ दशमलब ३९ प्रतिशत बाल श्रमिक छन ।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लक्षित गरेर सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याए पनि रोजगारदाता कम्पनी नै कोषमा दर्ता हुन अनिच्छुक छन । बनेका भनिएको श्रमिक मैत्री कानून कार्यान्वयनमा निरन्तरको आलटालले पनि नेपाली श्रमिक अझै जोखिममा छ ।
न्यूनतम र नियमित पारिश्रमिक, बीमा, औषधोपचार श्रमिकका आधारभूत अधिकार हुन । तर, नेपालका अधिकांश श्रमिक आधारभूत अधिकारबाटै बञ्चित छन । कामको सम्मान नगर्ने प्रबृत्ति र रोजगारदाता तथा श्रमिकको द्वन्द्व पनि नेपाली श्रम बजारका समस्या हुन । श्रमिकको हितमा सरकारदेखि संगठनसम्म लागेको भनिए पनि मूल मुद्दा भने जहीँको त्यहीँ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक छन । जसमध्ये २६ लाख ४० हजार औपचारिक र ४४ लाख ४६ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन ।
