बैशाख १४, काठमाडौं । उपत्यकामा हजारौं रोपनी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भएको छ । धारा, पँधेरो, राजकुलो, खोला, नाला, विद्यालयको जमिन, वन जंगल अतिक्रमण भईरहेको उक्त जग्गा फिर्ता गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न वर्तमान सरकारले कदम चाल्नु जरुरी छ ।
जस्को पछिल्लो उदाहरण भक्तपुर, काठमाडौं र काभ्रे जिल्लाको सिमाना नगरकोटमा अधिकंश होटल रेष्टुरेन्टहरुले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरिएको छ । केही वर्ष अघि उक्त क्षेत्रको जमिन नियन्त्रणको लागि तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र सर्वदलीय संयन्त्र बनेको समेत बताइएको थियो । यसै गरी सूर्य विनायक नगरपालिकाको कार्यालय हाता, चाँगुनारायण नगरपालिका – १ को चाँगुनारायण मा.वि. हाता, निल बाराही मन्दिर हाता, गीता मन्दिरदेखि नगरकोटसम्म, मणिकणिका घाटदेखि नौं तलेसम्म र भक्तपुरका राजकुलोहरु खस्याङ खुसुङ खोला र हनुमन्ते खोला किनार लगायत सयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेका छन् ।
उक्त जग्गाहरु सरकारले नियन्त्रण लिन सकिरहेको छैन् । यसै गरी उपत्यका भित्र विष्णुमति, बाग्मती, धोबी खोला, मनोहरा खोला लगायत १९ ठाउँमा सुकुम्बासीको नाममा जमिन अतिक्रमण भईरहेको बयान राष्ट्रिय साप्ताहिकमा छापिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति, ललिता निवास लगायतका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न सरकारलाई फिर्ता गर्न सर्वशक्तिवान आयोग गठन गरेर वर्तमान जमिन अतिक्रमण रोक्नु पर्दछ ।
२७ घाट चोरी तथा अतिक्रमण
उपत्यकामा मान्छे जलाउने च्यान समेत चोरी भएको छ । सार्वजनिक जमिनमा रहेको २७ ओटा आर्यघाट व्यक्तिको नाममा गरिएको खुल्न आएको छ । त्यसमध्ये भक्तपुरको हनुमानघाट, पशुपतिको गुह्येश्वरी घाट र शंखमुलघाट अतिक्रमण भएको छ ।
भूमाफियाको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्म
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए ।
सरकारले ०२१ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको ललितानिवासअन्तर्गत पर्ने दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यसमध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ०४९ मै उनका सन्तानले लिइसकेका थिए । थप २७ रोपनी ७ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो । त्यस्तै १२ आना जग्गा दर्तामा छुटेको भनेर गलत व्याख्या गरी सुनिताशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यो जग्गा सरकारले छानबिन गरी रोक्का राखिसकेको छ । जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारका विभिन्न्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिको नाममा गएका अन्यत्रका जग्गा भने सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन । अदालतका विचाराधीन यस्ता मुद्दामा कतिसम्म चलखेल हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । गत भदौमा जलेश्वरको एक सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला हुने चाल पाएपछि सरकारी वकिलहरूले इजलास नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि फैसला रोकिएको छ । त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
