बैशाख ११, काठमाडौं । संवैधानिक आयोगलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी सरकारद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आायोगका पूर्व आयुक्तहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक संसदबाट यथावत पारित गरिए आयोगको भूमिका संकुचन हुने र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा यसले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्र छवि एवम प्रभावकारिता कायम राख्न नसक्ने हाम्रो बताएका छन ।
आायोगका पूर्व आयुक्तहरुले मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विश्वास एवम भरोसा गर्न सकिने संस्थागत कानूनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने तर विधेयकमा प्रस्तावित १७ (क) को थप व्यवस्थाले आयोगले आफ्नो स्वभाविक दायित्व पूरा गर्न महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन जाने देखिएको बताएका छन ।
विगत १८–१९ वर्ष देखि द्वन्द्वको अवस्था एवम राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्वतन्त्र एवम स्वायत्त संस्थाको हैसियतले काम गर्दै आएको संस्था राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भएको बताएका छन । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लामो संघर्षमा सामेल भएको इतिहासमा गर्व गर्ने वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरु, मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धताबाट पछि नहट्ने विश्वास लिएको समेत जनाएका छन ।
यसका साथै आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त बमोजिम पूर्ण रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रुपमा कामगर्न व्यवधान खडा गर्ने कुनै पनि कदम नचाल्नका लागि सरकारसँग आनग्रह गरेका छन ।
