गेहनाथ गौतम
साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत आधारभूत साक्षरताका लागि विगतमा नै १२ ओटा सक्षमताहरू निर्धारण गरिएको छ । यी सक्षमतामा “राष्ट्रभाषा मातृभाषामा लेखिएका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ; नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ; आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ; मोवाइल र क्यालकुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने; ०–९ सम्ममा अंक अक्षर लेखाइ; १–१०० सम्ममा अंकहरू गणना गर्ने; लेनदेनका हरहिसाव रखाइ, सरल चित्र, पोष्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढाइ र बुझाइ; सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार सहित सक्रिय सहभागिता देखाउन; घडी हेरेर समय बताउने; भित्तेपात्रो हेरी तिथि मिति बताउने; बैङ्क भौचर भराइ र चेक खिचाइ । ” रहेका छन् । यी सक्षमता सूचकहरू हरेक नेपालीले जानी सकेका र व्यवहारमा अपनाउदै आएका न्युनतम क्षमता र कार्यसँग जोडिएका छन् ।
औपचारिक सिकाइको व्यवस्थित प्रणालीसँगै संस्थागत सिकाइको यस्तोे अवसर नपाएका कारणले तीक्ष्ण व्यक्तिहरू पनि केही नजान्ने व्यक्तिका रूपमा दर्ता हुने गरेका छन् । एकातिर यस्ता व्यक्तिहरू अनपढको संज्ञाका सिकार बनाइए पनि सँगसँगै सिकाइका अनौपचारिक पद्धतिको पनि अभ्यास हुदै आयो । डि स्कुलिङ् सोसाइटीको परिकल्पना पनि गर्न थालियो । तथापि सचेतनाका लागि साक्षरता सीपलाई कसैबाट नकार्न सकिन्न । किनकि मानव आर्जित ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको लिपिवद्ध अभिलेखलाई ग्रहण गर्न सक्ने खुवी नै साक्षरता हो । नेपालमा ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) देखि निश्चित सङ्ख्याका निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रत्येक जिल्लाका निश्चित बस्तीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आयो । २०४५ मा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी अभियान सञ्चालन गरी छोटो अवधिमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अवधारणा अगाडि सारियो’ । २०६५ र २०७९ मासाक्षर नेपाल अभियानहरु पुनः घोषणा गरियो । यस क्रममा वि.सं.२०६७ सालमा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणबाट १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका निरक्षरहरूको सङ्ख्या महिला ३४,३५,३३६ र पुरूष १७,३८,६४३ गरी कुल ५१,७३,९७९ रहेको देखाएको थियो । यो जनसंख्या नै
कतिपय मुलुकमा साक्षरता प्रवर्धनको लक्षित उमेर १५ देखि ४५ वर्ष गणना गर्ने गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा भने साक्षरता सिकाइको अवसर पाउने उमेर समूहको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । साक्षर नेपाल अभियानसँगै युनेस्कोबाट गरिएको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत अनुसरण गर्दै १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका सम्बन्धित क्षेत्र एवम् जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अहिले साक्षरताको अवसर प्रदान गर्न १५ वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समूहलाई लक्षित समूह मानिएको छ । यो न्युनतम अवसरका सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार अथवा कुनै एक तहको सरकारी प्रयत्न मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । कुनै पनि अभियानले अभियानको रुप लिन यसमा सरोकार राख्ने र नराख्ने पनि सबैको कुनै न कुनै रुपमा यथासक्य सहयोग, सहभागिता र अपनत्वसहितको दृष्टिकोण आवश्यक पर्दछ । \
वि.सं २०७२ सम्ममा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम तर्जुमा गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइको थियो । तर वि.सं २०७५ फागुनसम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४८ जिल्लाहरू साक्षरलाई घोषणा गरिएको छ । बाँकी रहेका २९ जिल्लाका लागि पनि साक्षर घोषणा गर्न सक्ने गरी साक्षरताका सघन कार्यक्रमहरू विगत आर्थिक वर्षहरूमा नै वितरण भएसकेको छ । अहिले त स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक देखिएमा तथ्याङ्क पुनरावलोकन समेत गरेर आफ्नै योजनामा तत्कालै आफ्ना सबै मतदाताहरुमा साक्षरताको सीप सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आगामी २ वर्षभित्रमा “साक्षर नेपाल” घोषणा गर्ने नीति लिएअनुसार २०७५ पुस १६ गते मन्त्रिपरिषदबाट “साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ अवधारणा पत्र” स्वीकृत गरिएको छ । यस अवधारणा पत्रअनुसार संघ, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ तथा नगरपालिका स्तरमा तत्तत् इकाइका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व रहने गरी साक्षरता अभियान समन्वय तथा सञ्चालन समितिहरु रहने छ्न् । यसका साथै ‘अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिका,२०७५’ प्रकाशन गरी सबै तहमा अभिमुखीकरणसहित वितरणको प्रबन्ध भइरहेको छ । मूलतः बाँकि ३० (हाल २९) जिल्लामा साक्षरता अभियानको उन्नत अभ्यासका लागि सरकारी, गैरसरकारी, उद्योगी, व्यवसायी, सामुदायिकसँगै व्यक्तिगत पहल र सहभागिताको समेत मार्ग पहिचान गरिएको छ । यसका लागि कसले आव्हान गर्छ वा म÷हामीलाई आमन्त्रण गर्दछ भनेर पर्खिने छुट हुन्न । मुलुकको नेतृत्व÷ सरकारको घोषित नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न आम शुभेच्छुक, आम नागरिक र जिम्मेवार जुनसुकै ओहोदामा रहेका वा नरहेका व्यक्ति, समूह र संस्थाको साझा दायित्व रहन्छ । यस अर्थमा साक्षर नेपाल वर्ष२०७६ लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी सफल बनाउनु हामी सबेको साझा कर्तव्य रहेको छ ।
साक्षर नेपाल अभियान वि.सं.२०७६ सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालमा निरक्षरता नरहेको औपचारिक घोषणा गरी आधारभूत साक्षरता कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरिनेछ । यससँगै आगामी दिनमा मुलुकका हरेक क्षेत्र र गाउँठाउँमा आजीवन सिकाइ, सिपमूलक अवसर वृद्धि, विश्व परिवेशमा समेत समायोजन हुनसक्ने गरी सूचना र प्रविधिमा सहजताको अभिवृद्धि गर्ने, नागरिक शिक्षा तथा असल नागरिकका सामाजिक दायित्वप्रति सचेतना बढाउने जस्ता अवसरको थप विस्तार गरिनु पर्दछ । संघीय नेपालको नयाँ संस्थागत प्रणाली रहेको सन्दर्भमा निरन्तर सिकाइको प्रबन्ध मूलतः स्थानीय सरकारहरुबाट नै हुनुपर्दछ । अब औपचारिक, अनौपचारिक, खुला वा वैकल्पिक सिकाइका भिन्न मोडहरूबाट समकक्षतासहित ज्ञान, सिप र अभिवृतिको विकासमा टेवा पु¥याउने गरी योजना र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्दछ । यसका साथै सामाजिक संरचना तथा सूचना र प्रविधिमा हुँदै आएको उन्नत विकासले ल्याएको परिवर्तन र ज्ञानको विस्फोटमा आफूलाई समायोजन गर्न सक्ने क्षमता हरेक नागरिकमा विकास गर्नुपर्दछ । हरेक नागरिकमा आफ्नो विगत, वर्तमान र भविश्यप्रति सद्भाव, अपेक्षा र सदाचारयुक्त भावसँगै मातृभूमिप्रति अगाध आस्था र श्रद्धा समेत बढाउने दीगो सिकाइको अवसर अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्दछ ।
(निर्देशक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी)
