चैत ३०, काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुले कानून विपरीत ६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको भए पनि आर्थिक सहायता वितरण गरेको जनाएको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरुले ६ करोड ३१ लाख २५ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले खरिद गरेका सवारी साधन तथा मोटरसाइकल सम्बन्धमा लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरी रु.९० करोड २६ लाख ५३ हजार र २२१ स्थानीय तहले १ हजार ११८ मोटरसाइकल खरिद गरी रु.२९ करोड १३ लाख ८५ हजार समेत रु.१ अर्ब १९ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् ।
ती सवारी साधन स्थानीय तहका प्रमुख र उप–प्रमुख, अध्यक्ष र कर्मचारीको लागि खरिद भएको र सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिई सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिन्छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारी साधन खरिद गरेता पनि अधिकांशले समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेका छन् । जसले गर्दा विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदानबाट सुविधा तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यमा खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
