चैत ४, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भर्खरै एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले एक वर्षका उपलब्धिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अवस्था अस्तव्यस्त थियो, नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय कानून बनिसकेका थिएनन् । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्योलमै हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले स्थिति सम्हाल्दै गयो । सरकारले नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराका साथ विभिन्न योजना अघि बढायो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २ को सो सम्बोधनमा सरकारले यो एक वर्षलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्घिको आधार वर्षको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्षलाई आगामी पाँच वर्षको मात्र होइन भविष्यको पनि आधार वर्ष हुनेमा पनि जोड दिनुभयो ।
सरकारले यही अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मूल्य अभिवृद्घिकर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजश्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्माण भएको छ । यही एक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घमा कूल ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ६८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७६६ गरी कूल एक लाख ३७ हजार ३७१ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनको जटील कार्य यही एक वर्षमा सम्पन्न भएको छ । यति छिटो अरु कुनै राष्ट्रमा पनि समायोजन हुन सकेको थिएन । यस वर्ष सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ कानून निर्माण गरेकामा २५ कानून संसद्बाट पारित भए भने पाँच अध्यादेश जारी भए, २३ विधेयक विचाराधीन छन् । अरु २४ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
सरकारले यसैबीच लगानी प्रवद्र्घनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जनसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण वा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस अवधिमै गत माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभयो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सो सम्मेलनमा सहभागिता हुनु नेपालकै लागि गौरवको विषय थियो । अतिकम विकसित राष्ट्र समूहबाट नेपाललाई सहभागिताका लागि निमन्त्रणा आउनु नै नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको अथ्र्याइएको छ । खासगरी नेपालले १० वर्ष लामो द्वन्द्व निवारण गरी कसरी शान्तिपूर्ण रुपमा समृद्घिको मार्गमा अघि बढ्न सफल भएको छ भन्ने कुरा विश्वकै लागि अध्ययनको विषय बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले सो सम्मेलनमा विश्वसमक्ष नेपालको स्थिति प्रष्ट पार्नु, लगानीका लागि उपयुक्त भएको विश्वास दिलाउनु र विश्वका केही लगानीकर्तासँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा कुराकानी हुनु यस वर्षको सरकारको ठूलो उपलब्धि हो ।
