फागुन २०, काठमाडौं । काठमाडौँमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव हुन थालेको छ। कमिसन वृद्धिको माग राख्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आन्दोलन गरेपछि खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको हो।
उद्योगीले आन्दोलन घोषणा गरेलगतै उपभोक्ताले ग्याँस मौज्दात राख्न थालेका छन्। ब्यापारीले पनि ग्याँस नभएको भन्दै बिक्रि वितरण ठप्प पारेका छन्। संघले ८ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरी कमिसन नबढाए ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने घोषणा गरेका थिए । ६ वर्षदेखि आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएकाले हडताल घोषणा गर्न बाध्य भएको ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । संघले फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) खरीद गर्न छाडेका छन्। फागुन २२ गतेदेखि भारतबाटै ग्यास उठाउन बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि सबै भन्सार नाकाबाट ग्यास बुलेट नछुटाउने, फागुन २८ गतेदेखि सबै ग्यास उद्योग बन्द गर्ने र फागुन ३० गतेदेखि ग्यास बिक्रेताबाट ग्यास बिक्री गर्ने हड्तालका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। ग्यास उद्योगको संचालन खर्च र बिक्रेतारवितरकको कमिशन बढाउनुपर्ने, ग्यासको बिक्रीको कमिशन तराईमा घटाईएको, कोटा बढाउनु पर्ने, नेपाली ग्यास बुलेट संचालन हुनुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग राखेका छन्। संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पाँच वर्षसम्म राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचनका कारण नाफाघाटा नहेरी उद्योग संचालन गरेको बताउँदै पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले आफ्ना माग नसुन्दा धेरै उद्योग बिक्री भएको र केहीले घरखेत बिक्री गरेर चलाईरहेको बताएका छन्। उधोगीले गरेको हडतालमा पेट्रोलियम क्षेत्रका सबै व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
वार्ताको आव्हान
नेपाल आयल निगमले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ। निगमले निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । निगमले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी ब्यवसायीको मागका सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको र वार्ताका लागि आह्वान गरेको जनाएको छ। ‘निगम ग्यास ब्यवसायीसँग छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुग्न तत्पर छ।’ आव्हान पत्रमा भनिएको छ। निगमले ब्यवसायीबाट घोषित कार्यक्रमहरु फिर्ता गरी विधि र विधान अनुसार समस्याका समाधान खोज्न तथा दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एलपी ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको संवेदनशिलतालाई गम्भिरताका साथी बुझिदिन समेत अनुरोध गरेको छ।
कानुनमा के छ ?
सरकारले ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुमा सूचीकृत गरी हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले यी वस्तुमा हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । निषेध गरिएको हडतालमा कुनै व्यक्तिले जानीजानी आर्थिक सहयोग गरेमा पनि निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
