फागुन ५, काठमाडाैँ । नेपाल वायुसेवा निगमकाे वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको म्याद सकिएको छ ।
संसदीय समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको कुरा बाहिरिएपछि सरकारले गठन गरेको आयोगले कुनै पनि छानबिन कार्य भने गरेन । संसदीय लेखा समिति अन्तरगतकाे उपसमितिकाे प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर सरकारले छुट्टै छानबिनका लागि अायाेग गठन गरे पनि छानबिन नै सुरु नगरी म्याद सकिएको हो । निर्धारित ४५ दिनको म्याद सकिँदासम्म सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक जानकारीको पत्रसमेत दिएको छैन ।
गत पुस १९को मन्त्रिपरिषद बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको थियो । उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नहुँदै सरकारले छुट्टै आयोग घोषणा गरेको थियो ।
