माघ २९, काठमाडौं । स्थानीय तहले करको दायर बृद्धि गर्न सक्ने आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फराकिलो बनाए पनि सोही आधारमा स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले भने साबिक रूपमा लगाउँदै आएको करलाई मात्र बृद्धि गरेका छन् ।
भूमि (मालपोत) कर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय बहाल, धरौटी, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी र जीवजन्तु कर, टेकिङ, ¥याफटिङ शुल्क, स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको सेवा जस्तो खानेपानी, बिजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, शौचालय, पार्क स्नान गृह, पौडी पोखरी व्यायामशाला, दाहसंस्कार गृह, धोबीघाट (लुगा धुने स्थान), अचल सम्पत्ति वा कुनै विषयका मूल्याङ्कन र सिफारिसबापत स्थानीय तहले कर लिन सक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहले ती दायराभित्र कर सङ्कलन गर्न नसकेको गुनासो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सक्ने कानुनी आधार स्पष्ट गरेकाले सोही आधारमा स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्न सक्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले करको दरभन्दा पनि दायरा बृद्धि गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूची उल्लेख गरी विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहले कर लिन सक्ने आधार उल्लेख गरिएको छ ।
