पुस ३०, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले भाषिक पत्रकारिताको अवस्था तथा आचारसंहिता विषयक छलफल कार्यक्रम आईतबारसम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भाषा बाँच्यो भने देश बाँच्ने भन्दै भाषिक पत्रपत्रिका तथा साना मिडियाको लगानी संरक्षण एवं प्रवद्र्धनको लागि प्रेस काउन्सिलले समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग मुद्धा लडेको र हाम्र्रै पक्षमा फैसला भएको तथा अब सरकारले ऐन ल्याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले प्रेस काउन्सिलमा बर्गीकरणका लागि आएका भाषागत पत्रिकालाई शुल्कमा छुट दिने कुरा उठेको बताउनु भयो । कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले विभिन्न देशको भाषागत पत्रिकाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हुँदै चाइनाले भाषिक पत्रकारितामा गरेको प्रगतिको विषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै गरी विधागत पत्रकारिता उपसमितिका संयोजक चेतनाथ धमलाले आज भाषिक पत्रकारिता कुन अवस्थामा रहेको छ ?, के भईराखेको छ ?, कुन कुन भाषामा पत्रकारिता भएको छ ? यी यावत विषयमा सोच्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी काउन्सिलका सदस्य शुभेक्ष्याविन्दु तुलाधरले ५० वर्षको इतिहासमा यस प्रकारको कार्यक्रम भएको भन्दै १७ वटा भाषागत पत्रिकालाई आधार बनाई गरिएको अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा तयार भएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले काउन्सिलले धेरै गर्न नसके पनि साहित्यिक तथा भाषाभाषिका पत्रिकाहरुको सन्र्दभमा शुल्कमा सहज बनाएको, भाषागत पुरस्कार स्थापना गरी पुरस्कृत गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बर्गीकरणको पहिलो वर्षबाट नै लोककल्याणकारी विज्ञापन दिनका लागि मन्त्रालय र विभागमा पहल गर्नका निम्ति काउन्सिलको बैठकले निर्णय गरी शिफारिस गरेको बताउनु भयो । मुख्य अधिकृत भुसालले विभिन्न मातृभाषामा पत्रकार आचारसंहिता तयार गर्ने गरी अघि बढेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सुरेश मानन्धर, विक्रम त्रिपाठी, आनन्द गुप्ता, पदम राई, गणेश राई, रामचन्द्र कुस्मी चौधरी, अब्दुल सलाम, डा धनप्रसाद सुवेदी, भुपाल राई, दीपक खनाल, भाषा आयोगका लोक बहादुर लोकचनलगाएतले भाषागत पत्रकारिताको अवस्था, गर्नु पर्ने सुधार सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
