पुस १५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइ मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । भावी प्रधानन्याधीश अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्याधीश जबरालाई अनुमोदन गर्नका लागि सुनुवाइ समितिले आइतबार सुनुवाइ गरेको थियो । सुनुवाइका क्रममा जबराले १५ पृष्ठ लामो कार्ययोजनासहितको अवधारणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भए संविधान कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने दाबी गरेका छन् । न्यायालयमा कार्यरत न्यायाधीशलगायत कर्मचारीहरु अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचलनजन्य काममा संलग्न रहेको पाइए तत्काल कारबाही गरिने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । उनले न्यायालयमा बिचौलियाहरुको प्रभाव रहेको स्वीकार गर्दै आफू प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भए बिचौलियाको पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । जबराको अवधारणा सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले १५ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र कार्यान्वयन गर्ने आधारहरुका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । समिति सदस्य शिवकुमार मण्डल, सुमनराज प्याकुरेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, जितेन्द्र देवले छप्कैया पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति भए पनि के कति कारणले व्यक्तिको नाममा फैसला गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै, समिति सदस्य अमृता थापाले अवधारणापत्रमा कार्यान्वयनको सीमा र कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने चुनौतिहरुलाई नजदरअन्दाज गरिएको बताइन् । पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश जबराले गरेका विगतका फैसलाहरु हेर्दा आगामी दिनमा उनले गर्ने फैसलाहरुमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताइन् । अर्का समिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले आफूमाथि परेका उजुरीका बारेमा आत्मा साक्षी राखेर जवाफ दिन आग्रह गरे । पुष्पा भुषालले जबरालाई न्यायालय विचौलियामुक्त गर्ने रणनीति स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् ।
