पुस १५, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर छानबिनको दायरा बढाउँदै सम्पत्ति शुुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालका तर्फबाट दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् सरकारले कसुर छानबिनको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषासमेत थप गरिएको छ । थपिएको परिभाषाअन्तर्गत अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि समेटिएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई कानुनीरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतमा थियो । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी विशेष सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विभाग यस अघि गृह मन्त्रालय मातहतमा थियो । दुबै कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको थियो ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा २५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मौजुदा व्यवस्था संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा संघीय संरचनाअनुसार गठन भएका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा थप गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पहिलोपटक स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा समेटिएका छन् । संघीय संरचनाअनुसार फेरिएका केही निकायका पदाधिकारीलाई पनि समेट्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले प्रचलित नेपाल ऐनहरुमा रहेका व्यवस्थाहरुलाई संघीयता, वर्तमान सन्दर्भ, प्राविधिक त्रृटिहरुको सुधार लगायतका विषय सम्बोधनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन दर्ता गरेको हो ।
धरौटी बढ्यो
केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको रकमको जोखिम न्यूनीकरणका लागि धरौटी रकम बढाइन लागिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दै सरकारले वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रुपियाँ र बैंक ग्यारेन्टी दुई करोड रूपियाँ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी रकम नगद जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्तै, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको धरौटी दुई करोड रुपियाँ बनाउने प्रस्ताव सरकारको छ । यस्ता कम्पनीसँग चार करोड रूपियाँ बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन हालसम्म दुबै सदनमा पेस भएको छैन । विधेयक संसदमा पेस भई चालु अधिवेशनबाटै पारित हुनेछ । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनसुरु भएको एक वर्षभित्र विधेयक पारित भइसक्नु पर्ने संवैधानिक दायित्व छ । फागुन २१ भित्र दुबै सदनबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण समेत हुनुपर्नेछ ।
