भिम लामा
मंसिर २४, काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क (स्मारक) मा प्रारम्भ खबरले पार्क निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अनिमियतता बारेमा पटक–पटक समाचार सम्प्रेशन गर्दै आईरहेको छ । पार्क निर्माणमा अपारदर्शीता र अनिमियतता देखिएपछि विभिन्न कालखण्डको आर्थिक तथा वार्षिक कार्य प्रगति विवरण सहित पार्क निर्माण सम्झौताका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिका लागि मिति २०७५ मंसिर ८ गते नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ४ अनुसार बुझाईएको निवेदनमा १३ दिनपछि प्रतिउत्तर प्राप्त भएको छ ।
प्रारम्भ विशेष टोलीले राष्ट्रिय गौरवका योजना, राष्ट्रिय शहीद पार्कको निर्माण कार्य सम्झौता भएको समय अवधि सकिए पनि भौतिक संरचनाहरु लथालिङ्गा तथा निर्माणाधिन संरचनाको कुरुप अवस्था फेला परेपछि कामकारवाहीको बारेमा चासोका साथ खबरदारी गर्दै आईरहेको छ । जनचासोका विषयलाई आम पाठक तथा सरोकारवालालाई सत्य, तथ्य सूचना सम्प्रेशन गर्नका लागि सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्दै आए पनि उक्त संस्थाबाट मागेअनुसारको सूचना तथा कागजात उपलब्ध गराउन सकिएन् ।
हाल सो पार्क सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत गाभिएको सूचना प्राप्त छ । तथापी पार्क व्यवस्थापन समिति र निर्माण कार्यविधि भने अन्यौल बनिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमै पार्क व्यवस्थापन समितिको समयावधि समाप्त भएको छ । तर पार्कको कामकारवाही भने उहि पुरानै समितिले सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । उक्त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका सुर्दशन सिग्देल भने सहरी विकास मन्त्रालयबाट आफु पुनः २ वर्षको लागि अध्यक्षमा स्वीकृति भईसकेको दावी गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष सिग्देलले तत्कालिन पार्क व्यवस्थापन समितिका सबै पदाधिकारी कार्यअविध पुनः थपिएको भन्दै आएका छन् । तर कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ र अन्य सदस्यहरुलाई भने कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष सिग्देलकै भनाई अनुसार तत्कालिन पार्क व्यवस्थापन समितिमा सुर्दशन सिग्देल, त्रिलोचन पौडेल, गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, राजेशकुमार विष्ट, रामलाल श्रेष्ठ, रविन्द्र केसी, सन्तोष चालिसे, रमेश सिग्देल, मुरली प्रसाद सिंह गरि ११ जना र ५ जना मनोनित भनिएको छ । पार्क व्यवस्थापन समितिका सदस्यमा रहेको सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख हुन् । नगर प्रमुख आफै रहेको उक्त पार्कको लापरवाही बारे भने मेयर चालिसे अनविज्ञ छन् । त्यस्तै अध्यक्ष सिग्देलकै भनाईअनुसार हरिकृष्ण श्रेष्ठ पार्क समितिका कोषाध्यक्ष हुन् । उनि नेकपाका जिल्ला स्तरिय नेता तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थामा आवद्ध छन् । कार्यसमितिको समयअवधि थपिएको बारेमा भने कोषाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।
करोडौको योजना वर्षदिन बितेपनि बन्न नसक्दा स्थानिय जनप्रतिनिधि, सांसद र पार्क व्यवस्थापन समितिलाई टाउँको दुखाई भएन् । त्यसको रहस्य बुझ्न हामी निरन्तर जुटिरहेका बेला समितिभित्रकै केही सदस्यहरुले निर्माण कार्यमा बाँझो हाल्दै आएको भन्ने आरोप निस्किएको छ । पार्क निर्माण र व्यवस्थापनमा भन्दा रकम अनिमियतता र पैसाको चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका केही सदस्यहरु पछिल्लो समयमा बैठकमा समेत उपस्थित नभएको जानकारी बाहिर आएको छ ।
अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देल भने ठेगेदारलाई दोष दिई कारवाहीको माग गर्दै आइरहेका छन् । उनै सिग्देल भन्छन्– ‘तत्कालिन शान्ति मन्त्रालयले नै ठेगेदारलाई बिलोमा काम सम्झौता गरेको कारण निर्माण कम्पनिहरुले बदमासी गरेको हो ।’ ठेगेदारसंगको सम्झौताको कुनै पनि विवरण आफुसंग नभएको भन्दै प्रारम्भ खबारले मागेको सूचनाको प्रतिजवाफमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट लिन आग्रह गरे । निर्माण कार्य समयमै नहुनुमा दोषी ठेगेदार कम्पनि र सरकार रहेको दावी गर्दै आएका अध्यक्ष सिग्देल आफु २०७७ सालसम्मका लागि अध्यक्षकै रुपमा काम गर्न पाउने गरी सहरी विकास मन्त्रीले वैधानिकता प्रदान गरेको बताउँदै आएका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धि निवेदनमा प्रारम्भ खबरले निम्न विषयहरुमा सूचना मागेका थिए ।
१. पार्क निर्माण सम्झौता गरिएको ठेगेदार कम्पनि र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयअविधको सम्झौता प्रतिलिपि
२. निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण
३. हालसम्म भएको कुल बजेटको खर्च विवरण
४. २०६४÷०६५ देखि २०७४÷०७५ सम्मको आर्थिक प्रगति विवरणको प्रतिवेदन
५. व्यवस्थापन समितिको विवरण
उक्त बुँदाहरुमा ०७४÷०७५ को कार्य योजनाको बैठक तथा कामकारवाहीको प्रगति विवरण बाहेक उपलब्ध भएको छैन् । सोही परिपत्रअनुरुप नयाँ कार्य समितिहरु निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयसंग समन्वय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित द्वोन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुननिर्मण परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०६४ जेठ ११ गते (सामाजिक समिति, २०६४ जेठ २८) को निर्णय वमोजिम तत्कालिन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय मातहत रहने गरी कुल लागत ४६ करोड ७१ लखा रकम स्वीकृत भई ९ वटा प्याकेजको टेण्डर भई कार्य प्रारम्भ गरिएता पनि १२ वर्षको अन्तरालमा पार्क निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन कार्यकारी सारांश परियोजना तालिका अनुसार पार्क सञ्चालन आरम्भ २०७१ साल बैशाख मसान्तमा सम्पन्न हुने सम्झौता भए पनि ०७५÷०७६ को आर्थिक वर्षको ८ महिना बितसक्दा कुनै कामको प्रगति आएन ।
उक्त पार्क समितिमा नेकपा, नेपाली काँग्रेस र अन्य राजनीतिक दलका संयन्त्रहरुको समेत सहभागीता तथा निगारानी भएता पनि लक्ष्यअनुरुपको काम नहुनु र गलत कार्य गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन दिनु ठूलो भूल हो । राजनीतिक अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रदेश सांसद रामेश्वर फुयाँल र प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद कृष्ण राईलाई पार्ककै विषयमा बुझ्न खोजे पनि विषयमै प्रवेश गर्न चाहदैनन् । पटक–पटक यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर फोन ताकेता गरे पनि सांसद राई फोन नउठ्ने र पार्कमा अनिमियतता तथा निर्माण कार्य लथालिङ्गा भएको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा टार्दै हिड्ने सांसद फुयाँले आफ्नो क्षेत्रको समृद्धिको परिकल्पना कस्तो गरेका होलान् त्यो हेर्नै बाँकी छ । प्रश्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि छ के आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण र सार्वजनिक चासोको विषयमा ध्यान पु¥याउनु पर्दैनन् ? कि भ्रष्ट्रचारी मौलाउन दिने ? यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
