नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्नुका साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । वर्सेनी नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्छ । यस वर्ष पनि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नयाँ नारा बोकेर नेपाल सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले मुगुको राराबाट संबोधन सहित भर्ना अभियानको सुरु गरे । उनले यो अभियानबाट नेपालमा २ वर्ष भित्रमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यही वैशाख पाँच गते सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि मोरङ्मा १७ जना विद्यार्थी भर्ना गरे भने अन्य २०० जनालाई जुत्ता तथा पोशाक निःशुल्क वितरण गरेर सघाए । भोलि विद्यार्थी टिक्ने नटिक्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर उनको यो कार्य तत्कालका लागि सह्रानीय छ । राजनीतिक दलका मुख्य नेता, मन्त्रीहरू लगायत स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले पनि विद्यार्थी भर्नामा सहयोग पु¥याइरहेका छन् । अहिले देशका अधिकांश ग्रामीण विपन्न इलाकमा निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यले तीव्रता पाएको छ ।
२०७२÷०७३को तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय जाने उमेर अर्थात् ५ देखि १२ वर्ष उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेका छन् भने २०७४ को तथ्याङ्क अनुसार १ देखि पाँचसम्म भर्ना हुने उमेरका अझै ३ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जहाँसम्मकि यो तथ्यपूर्ण रूपमा सही नहोला तर यो भन्दा बढी प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका ६० लाख विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभित्र रहेका छन् । यो संख्या कक्षा एक देखि आठसम्म अध्ययन गर्ने ५ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका विद्यार्थीको ९१ प्रतिशतहुन आउँछ । यस आधारमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कुल जनसंख्यामध्ये ९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको बुझ्न सकिन्छ । उपर उल्लेखित तथ्याङ्क साक्षर नेपाल घोषणा अभियानको पूर्ण बाधक हो । विद्यार्थी भर्ना अभियान हरेक वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमा निकै जोसपूर्ण तरिकाले सुरु भएर समाप्त हुने गरे पनि शैक्षिक सत्रकाृे बिचमै अधिकांश विद्यार्थी ड्रप आउट हुने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख घटीका दरले विद्यार्थी विद्यालय बाहिरै रहने गरेका तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये साना कक्षाका करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सम्बन्धित निकायले शिक्षक तथा अभिभावकलाई सघाउनु राम्रो हो तर बिचबिचमा विद्यार्थीको नियमिततामा पनि जिम्मेवार रहने गरेमा विद्यार्थी ड्रपआउटमा कमी आउने थियो । समस्या केहो ? त्यसको जरोमा नपुेसम्म यो जड रहि रहने हुँदा के कारणले विद्यार्थी घटे त्यसको खोजी गरिनु र समाधानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यार्थी किन ड्रपआउट भएभन्ने कारणको खोजी गरी पूर्ण रूपमा समस्या समाधानतिर भने सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिदैन । भर्ना गरिएका विद्यार्थी नियमित विद्यालय गए नगएको अनुगमन गर्र्ने निकाय फितलो भइदिदा भर्ना अभियान नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने कतिपय विपन्न पिछडिएका परिवारका बच्चाको लागि शिक्षा निःशुल्क भए पनि विद्यालय जान सक्ने अवस्था देखिदैन । तिनका बच्चाले आमाबाबुको मजबुरीमा सघाउनु पर्ने या त खानेकुरा, लुगा तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीको अभावमा विद्यालय छोड्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । मोरङ् जिल्लाको बेलघार, सुन्दर हौँचा नगरपालिका ५ को मुसहरबस्तीलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँका बासिन्दाले राति हात्तीलखेट्न पर्ने हुँदा दिउँसो सुत्ने तथा अन्य काममा व्यस्त रहनुपर्ने, पक्की घरको अभाव, विजुली नपुगेको समस्या आदिभोग्नु परेका कारण पढाइ प्राथमिकतामा नपर्नु स्वभाविक हो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, नेपालका कतिपय दुर्गम जिल्लामा यस्ता समस्याको कारण नियमित विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाको संख्या बढी हुने गरेको देखिन्छ । विगत केहीवर्षदेखि नेपाल सरकारले विद्यार्थी कम देखाएर विद्यालय गाभ्ने क्रम पनि जारी छ । यसले सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न तहका शिक्षक व्यवस्थापनमा अफ्ठ्यारो भएको देखिन्छ । ग्रामीण वस्तीमा विद्यार्थी घट्ने समस्या देखिए पनि सहरी तथा सहरोन्मुख एरिया जहाँ बस्ती बाक्लो र जनसँख्या बढी छ त्यहाँ थप सरकारी विद्यालयको आवश्यकता पर्ने होइन र ? बसाइँ सरेर गएका कारण विद्यार्थी घटेको स्थानमा विद्यालय गाभिए पनि बढेको स्थानमा विद्यालय थप गर्नु पर्नेमा सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन । सामुदायिक विद्यालयको पहुँचन पुगेको स्थानमा संस्थागत विद्यालयको अनिवार्यता नै देखिन्छ नि ।
संस्थागत विद्यालयको अनुमति खुरुखुरु दिने फेरि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । कतिपय ग्रामीण इलाकाबाट राजधानी लगायत अन्य स्थानमा ज्याला मजदुरीका लागि आएर बसोबास गर्नेको संख्या प्रबल रहेको छ । यिनीहरूले सन्तानलाई बोेर्डिङमा पढाउन नसक्ने हुँदा सरकारी विद्यालयको खोजी हुने गर्दछ निशुल्क शिक्षा लिने विद्यालय नभेटेपछि विद्यालय पढ्ने कुरै आएन । निश्चित् दुरीका आधारमा थप वस्तीहरूमा बोर्डिङ स्कुल होइन कि अब सरकारी विद्यालयकै अनिवार्यता हेरिनुपर्छ । आफ्नो टोलमा राम्रो सरकारी विद्यालय भएमा कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकका बोर्डिङ्मा पठाउन चाहँदैनन् । तसर्थ विद्यालय गाभ्ने मात्र होइन आवश्यक पर्दा थप गर्न पट्टि पनि ध्यान दिऔँ । शिक्षाको पहुँच भित्र नपर्नु यस प्रकारको समस्या पनि प्रमुख हो । कतिपय सवालमा संस्थागत विद्यालय खोल्नका लागि बनाइएको मापदण्ड समेत मिचिएको तथा आफ्नो अनूकुलमा पारेर अनुमति दिने गरेको पनि देखिन्छ तर किन अभिभावकले बोर्डिङ् स्कुलमा नै बच्चा पठाए वा पठाउन चाहे यो चाहिँ ख्याल गरिदैन । यसका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बालबालिकाको निशुल्क शिक्षामा मात्र होइन शिक्षाका लागि सहज वातावरणको तय गरिदिनुपर्छ । झोला, ड्रेस लगायतका स्टेशनरी सामानको अनिवार्य व्यवस्था । दिउँसो पौष्टिकयुक्त खाजाको व्यवस्था, नियमित विद्यार्थी पठाउने अभिभावकलाई प्रोत्साहनका निम्ति पुरस्कार तथा भत्ताको व्यवस्था । विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई सरकारी सेवा सुविधामा रोक लगाउने जस्ता केही दिगो र सहज योजना ल्याएको खण्डमा हरेक विद्यालयलाई विद्यार्थी टिकाउन सजिलो हुने संभावना देखिन्छ ।
म कुनै सरकारी शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकार निकाय होइन तर पनि शिक्षा क्षेत्रमा दशक अघिदेखि लागेको हुँदा थोरै अनुभव भने रहेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका खोजेर विद्यालय भर्ना गराउन केही सजिलो छ ; तर पछि टिकाउन चुनौती । किन त ? यसमा बाबु आमाको मजदुरी देखि यावत् समस्या जोडिन आउँछन् । क्रमशः दुई चार वर्षपछि तिनै विद्यार्थी भोलि निरक्षरको सूचीमा सुचिकृत हुने हुन् । तसर्थ हिजो भर्ना भएर बिचमा छोडेकालाई पनि खोजी गरी विद्यालय पठाउन ढिला नगरौँ । तिनलाई विद्यालय पठाउँदा केही हिसाबले समाजमा सकारात्मक सोचको विकास हुन सक्छ । दाजुदिदी विद्यालय गएपछि भाइबहिनी पनि नियमित हुन सक्छन् । तसर्थ महिला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकल्प पनि खोजी गरौँ । देशका कैयौँ सहरी इलाका, काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका अन्य जिल्लामा अहिले प्रौढ तथा गृहिणी विद्यालय संचालन भइरहेका छन् । त्यस विद्यालयमा पनि बिच उमेर (१५ वर्ष माथि) का विद्यार्थी भर्ना गर्न सकेको खण्डमा अन्य सरकारी विद्यालयको परिणाममा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले प्रौढ विद्यालयमा पनि निशुल्क शिक्षा तथा पाठ्य पुस्तकको सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्दछ । दुई वर्षमा मुलुकबाट निरक्षरता पूर्ण रूपमा हटाउने हो भने महिला विद्यालयलाई पनि सँगसँगै लैजानु आजको अनिवार्य शर्त हो ।
भर्ना अभियानलाई कर्म काण्डीमा मात्र सीमित हुन नदिनर अनिवार्य र निशुल्क शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन अन्य केही विकल्पहरूको पनि खोजी गरिनु जरुरी छ । शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल सरकार माताहतका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक यसका अभिन्न अङ्ग हुन् । शिक्षासँग सरोकारवालाहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत पनि भर्ना अभियानसँगै शिक्षाको निरन्तरतामा सहयोग गर्न सकिन्छ । यसको अलवा प्रत्येक परिवारका हरेक सदस्य साक्षर र शिक्षित हुन सके बालबालिकाको शिक्षामा धेरै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसर्थ अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका मात्र होइन उमेर नाघेका (१५वर्ष माथिका) लाई पनि नियमित शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सहयोग पु¥याउनु हरेक शिक्षित नागरिकको दायित्व भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । सर्वप्रथम जुनसुकै उमेर समूहकालाई साक्षर गर्न तिर ध्यान पु¥याउनु नै आजको अनिवार्य शर्त हो ।
( सहकार्य मासिक पत्रिकामा प्रकाशित लेख कौशिला रिसालको हो । लेखक नमूना महिला विद्यालयका प्राचार्य समेत हुन् )
