मंसिर ५, काठमाडौं । विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन ऐन २०७५ को मस्यौदा अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्न सरकारको स्वीकृत प्राप्त गर्न चाहने शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी हुने गरी शिक्षा शूल्क, दस्तूर वा अन्य कुनै रकम अशुल गर्न सक्ने छैनन् ।
त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गर्न चाहने शिक्षण संस्थाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम सुरक्षणबापत नेपाल सरकारको नाममा धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो धरौटी प्रत्येक आठ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने भनिएको छ । यसका साथै ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै शिक्षण संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको सम्बन्धन यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको मानिने भनी मस्यौदामा उल्लेख छ ।
शिक्षण संस्था बन्द गर्नेदेखि जरिबानासहितको कारबाही
ऐनको मस्यौदाअनुसार ऐन विपरित हुने गरी सम्बन्धन प्राप्त गरेको वा शिक्षा शुल्क, दस्तूर वा अन्य कुनै रकम असुल गर्ने शिक्षण संस्थालाई सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा त्यस्तो शिक्षण संस्था बन्द गर्न वा दुवै कारबाही र सजाय गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले उक्त ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । सहसचिव गौतमले कानुन र बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउँदै त्यसपछि चाँडै संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिए ।
