कात्तिक २८, काठमाडौं । कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारणा गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै पूर्व कानुनमन्त्रीले लिएको अडान वर्तमान सरकारले नै कुल्चिदै गएको छ । त्यस्तै बनिरहेको छ मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएको ६ महिना बित्दा पनि संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उनीहरुको सम्पत्ति विवरण अझै अद्यावधिक गरेको छैन ।
जेठ १८ गते उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्यमन्त्री बनेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक रार्इ र गत साउन १८ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको शपथ खाएका सुरेन्द्रकुमार यादवले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मन्त्रीहरूले ६ महिना बित्दा पनि विवरण नबुझाएका हुन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा फोरमका मन्त्रीमात्रै छैनन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका भानुभक्त ढकाल पनि छन् । ढकाल पनि गत साउन १८ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका मन्त्रीहरु ढिला नियुक्त भएकाले विवरण बुझाउन ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए ।
पूर्व कानुन मन्त्री सेरबहादुर तामाङले आफू कानुन मन्त्री हुँदाँ र मन्त्री पदबाट बाहिरिदा समेत भ्रष्ट्रचारमुक्त सरकार निर्माणको अभियान चलाएका थिए । उनले अभियान मात्र चलाएन । सदनमा समेत चर्को आवाज उठाउँदै हरेक सरकारी निकायमा उच्च तहको पदधारण पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनको अभियानले एक खालको सकारात्मक शन्देश त दियो तर अहिले अभियानलाई नै कुल्चिदै उनी रहेकै मन्त्रालयमा रहेका कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैन् ।
तामाङको अभियान थियो देशमा भ्रष्ट्रचार अन्त्य गर्न सबै निकायका प्रमुखहरुले सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउने मात्र होईन जनतालाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने उद्देश्य थियो तर अहिले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गरेको निर्णय तथा सूचना समेत लुकाउने गरेकोमा सरकारको आलोचना भईरहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार पाँचहजार रुपैयाँ जरिबाना हुन्छ ।
