कात्तिक २५, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययनअनुसार मुलुकमा हालसम्म ३३९ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन्। उक्त समितिले यसअघि बनेका कानूनको औचित्य र आवश्यकता तथा नयाँ बन्ने कानूनबारे अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए। कतिपय ऐन बनेको दशकौं बितिसके पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुरुङले जानकारी दिए।
“हामीलाई ऐन कति चाहिन्छ भन्नेबारे विज्ञसँगको छलफल र बहसका आधारमा टुंगोमा पुग्नेछौं। विगतमा निर्वाचनका लागि मात्रै पनि ५÷७ वटा नियम र १५÷१६ वटा नियमावली बनाउने काम भएको थियो,” उनले भने, “अब त्यसलाई घटाएर थोरै बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।” ऐन बनाएको वर्षौं बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाइनुले ऐन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ। “विगतको सामाजिक सुधार ऐन जस्तो ऐन एकातिर काम अर्कोतर्फ हुनुहुन्न,” उनले भने। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची आफैंमा विश्वमै अनुपम उदाहरण भएको गुरुङको भनाइ छ। एकै विषयको कानून तीन तहले बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा निकै जटिल भएकाले पर्याप्त अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो उनले औंल्याए।
संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेकाले बनेका कानूनले समाजवादको आधारको पाटोलाई सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कोणबाट कानून बनाउनुअघि अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको गुरुङले बताए।
