कात्तिक ९, काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ–तराई– मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङ कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययन शुरु गरेको छ ।
नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा असोज १६ गते हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले यही कात्तिक ५ गतेदेखि लागू हुने गरी १०५ दिनभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ । डिपिआरलाई अघि बढाउने सिलसिलामा सुसुङ कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययनको काम शुरु गरिसकेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने , “नेपाली सेना र सुसुङ कम्पनीका भौगर्भविद् सहितको प्राविधिक टोली स्थलगत अध्ययनका लागि खटिसकेका छन् । नेपाली सेना र सुसुङ कम्पनीबीच डिपिआर १० करोड १३ लाखको लागतमा तयार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को बोलपत्र मार्फत सुसुङ कम्पनी छनोट गरेको हो ।
एशियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । फास्ट ट्र्याक आफैमा बृहत् र विशिष्ट आयोजना भएकाले समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा यकिन रेखाङ्कन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान एवं पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माण सम्बन्धी सबै क्रियाकलाप एकैसाथ अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँणले जानकारी दिए । प्रस्तावित ७६ किमी लामो उक्त सडकलाई १० भागमा विभाजन गरेर सेनाले २८ वटा सम्झौता कर्ता मार्फत काम गराइरहेको छ ।
यसअघि उक्त द्र्रुतमार्गको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकोमा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको हो । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रूख कटान भइसकेको छ । आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बादरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने गरी द्रुतमार्गको पुरानो रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको सेनाले जनाएको छ । यद्यपि यो विषय डिपिआर निर्माणसँगै टुङ्गिनेछ । वि.स. २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु एक खर्ब ११ अर्ब रहने अनुमान गरिएकोे छ ।
