असोज २१, काठमाडौँ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिले गरेको कुनै पनि निर्णय सही वा गलत भन्ने विषय विभागीय मन्त्रीहरूको नभएको बताएका छन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सभामुख महराले संसद् सरकारको विरोधी निकाय नभई सहजकारी भूमिकामा रहने संस्था भएकाले समन्वायात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। सभामुखले संसद् सरकारको छायाँमा नपर्ने समेत स्पष्ट पारे । संसद्को लेखा समितिले गरेको छलफल र निर्णयबारे वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले गर्नुभएको पत्राचारबारे जवाफ दिँदै महराले संसदीय समिति र सरकार दुवै आफ्नो दायराभित्र रहनु पर्ने बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्रीको पत्र प्राप्त भई आफूले जवाफ पनि दिएको बताए । अन्तक्र्रियामा उनले भने,– ‘सरकारले सदनलाई छायामा पार्न खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । संसद् सरकारको विरोधी पनि हैन तर छायाँमा पर्नुहुन्न । आपूर्ति मन्त्रीको चिट्ठी आएको छ, मैले उहाँलाई भनेको छु तपाईँले उठाएको विषयमा हैन समितिमा उठाइएका विषयमा छानबिन हुन्छ ।’ वाणिज्यमन्त्री यादवले समितिमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सभामुखलाई शुक्रबार पत्राचार गरेका थिए । यस्तै, सभामुख महराले विकास तथा प्रविधि समितिको निर्णय प्रक्रियाबारे मन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपबारे पनि आफूले जानकारी लिने बताए । सांसद् हरिनारायण रौनियारविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी सचिवालयमा आएको सभामुखले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था बमोजिम रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले सांसद्हरुलाई अन्य कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा कानुन स्पष्ट नभए नियमावली अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा सभापतिले सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेकाप्रति सभापतिसँग जानकारी लिने बताए । उनले राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयमा संवेदनशीलता हेरेर बन्द बैठक राख्न सकिने बताए । सभामुख महराले कतिपय अवस्थामा संसदीय समितिले क्षेत्रधिकार बाहिर गएर बैठक गरेको विषय आफ्नो जानकारीमा आएको भन्दै नियमावली अनुसार अगाडि बढ्न गृहकार्य भइरहेको बताए । संविधानसँग बाझिएका कतिपय कानुन फागुन २१ गतेसम्म पारित भइसक्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै सभामुख महराले सरकारलाई चाँडो विधेयक ल्याउन आफूले ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाए । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयले चाँडै नागरिक वडापत्र जारी गर्ने पनि बताए । उनले संसदीय समितिले चिनीको मूल्य तोक्ने काम नगरेको बताए । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समितिले मूल्य तोकेको समाचार बाहिर आएको थियो ।
