असोज १८, काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ ।
सिंहदरबारको गेटैमा स्वतःस्फूर्तरुपमा निस्किएको जुलुसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो । ‘जस्टिस फर निर्मला’ अभियानले स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको अभियन्ता संघर्ष दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर निर्मलाको न्यायका लागि रहेको अभियानले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो । उता सत्तारुढ दलले भने प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आवद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग गरेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीलाई कार्वाही गर्न नसकेको भन्दै अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले प्रहरी महानिरीक्षक खनालको राजीनामा माग गरेका हुन् । बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दुवै संगठनका नेतृत्वले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीले निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेपछि त्यसको नेतृत्व लिएका महानिरीक्षक खनाललाई तत्काल बर्खास्त गर्न गृहमन्त्री थापालाई दबाब पनि दिएका छन् । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी महानिरीक्षक खनालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको अनुरास्ववियूकी अध्यक्ष नविना लामाले जानकारी दिइन् ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जनतालाई मारमा पार्ने गरी यातायातको साधनमा बढाइएको भाडा तत्काल फिर्ता लिन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले महँगी नियन्त्रणका लागि अनुगमनको काममा तीव्रता दिन पनि गृहमन्त्री थापासँग माग गरे । यता, गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लाग्न नसकेकोमा सरकार चिन्तित रहेको बताए । उनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दोषीलाई छिट्टै पक्राउ गरी कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहो¥याए। अनेरास्ववियू र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)ले गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्मला हत्याकाण्डको छानवीनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यसैगरी जनजीविकाको पक्षमा राहत प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
