चैत ८, काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनपछि बनेका चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्लो समयमा आलोचना खेपिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरेर बधाईका पात्र भएको केही दिनदेखि विवादमा आएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुख पदमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् । उक्त निर्णयलाई खारेजीको मागसमेत सतहमा आइरहदा जेन्जी आन्दोलनका घटनाका विषयमा बनेको जाँचबुझ आयोगले बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा झन समस्यमा परेका छन् ।
कार्की आयोगद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्र र जनताको चासो, पारदर्शिता तथा सुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सो प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिदिनुहुन इटहरी २०, तरहरा सुनसरीका संजय खड्का एक पत्रमार्फत अनुरोध गरेका छन् । उनले राष्ट्रय र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै संकोच नमानि गलत गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने बताएका छन् । कार्की आयोगले म्याद लम्ब्याउँदै आफ्नो समयसीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको र त्यही कमजोरीमा टेकेर विदेशीले विभिन्न चलखेल गर्ने प्रयत्न गरेको बताए ।
जेन्जी आन्दोलन पश्चात् प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बनाइएको सरकारले लामो समय अल्झायो, ढिलै भएता पनि सरकारलाई कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझायो तर विडम्बना उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन उनले पत्रमा लेखेका छन् । जेन्जीले आफैं बनाएको सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर फेरि जेन्जी सडकमा आउनुपर्ने ? फेरि रगत बगाउनु पर्ने ? यो भन्दा दुखको कुरा अरु के हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ? खड्काले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी, व्यवहारिक तथा जनमुखी बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले एक प्रश्नावली समेत संलग्न गरी पत्र लेखेका छन् । उनको पत्र जस्ताको तस्तै ।
मितिः २०८२÷१२÷० ६
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त विषयमा, कार्की आयोगद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्र र जनताको चासो, पारदर्शिता तथा सुशासनका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुँदा सो प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
कार्की आयोगले म्याद लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै आफ्नो समयसीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको सर्वविदितै छ । यहि हाम्रो कमजोरीमा टेकेर विदेशीले विभिन्न चलखेल गर्ने प्रयत्न गरे । बिबिसिले डकुमेन्ट्रीको नाममा सार्वजनिक गरेको उक्त एक पक्षिय भिडियो पनि हाम्रै कमजोरीको कारण हो । हाम्रो नेपालको संवैधानिक आयोग, सरकार र संविधान भन्दा पनि माथिको परमादेश झैं गरेर बिबिसिले उक्त भिडियो सार्वजनिक गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्की आयोग निरिह बन्दा हामी पनि निशब्द भएका थियौं, आवाज भएर पनि आवाजविहिन भएका थियौं ।
यदि कार्की आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाएको भए, दोषीमाथि कारवाही गरेको भए विदेशीले चलखेल गर्ने प्रयत्न गर्ने नै थिएनन् । बिबिसिले एकतर्फि भिडियो निकाल्ने आँट गर्ने नै थिएन, बरु बाध्य भएर २३ र २४ दुवै समेटेर भिडियो होइन, डकुमेन्ट्री बनाउन सक्थ्यो । उक्त डकुमेन्ट्रीलाई नेपालीले पनि स्वागत गर्थे । हामीले गर्छौं भनेको काम नगरेपछि कुरा काट्ने बाटो त निश्चित रुपमा खुल्छ नै । कार्की आयोगले प्रतिवेदनमार्फत बोल्नुपर्ने समयमा नबोलेपछि अरु बोल्न थाल्नु, विदेशीको चलखेल हुन थाल्नु त स्वभाविक नै हो । यद्यपि हामीले मनन् गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसमा दोष अरुको वा विदेशीको होइन, हाम्रै हो । गर्छु भनेको काम नगरेपछि, बारम्बार समय सीमा नाघेपछि हुने त यहि नै हो ।
जेन्जी आन्दोलन पश्चात् प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बनाइएको सरकारले लामो समय अल्झायो, ढिलै भएता पनि सरकारलाई कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझायो तर विडम्बना उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन । जेन्जीले आफैं बनाएको सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर फेरि जेन्जी सडकमा आउनुपर्ने ? फेरि रगत बगाउनु पर्ने ? यो भन्दा दुखको कुरा अरु के हुन सक्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ?
प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी, व्यवहारिक तथा जनमुखी बनाउन सहयोग पुगोस् तथा सार्वजनिक गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यसैसाथ एक प्रश्नावली समेत संलग्न गरी पठाएको व्यहोरा समेत यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। सामान्य मानिसले बुझ्नेगरी, मानिसको मानसपटलले बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले खाली ठाउँ भर्दाखेरि नेपालीमनले खोजेको प्रतिवेदन तयार हुने तथा जेन्जीले खोजेको उत्तर पाउने मैले विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरी लोकतन्त्र बचाउनु भएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मुरीमुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक पहल गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
भवदीय,
संजय खड्का
इटहरी २०, तरहरा
सुनसरी, कोशी प्रदेश ।
