पुस ३, काठमाडौं। सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निवार्चन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार बैठकमा पेश भएको अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो।
मन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधी एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खालि रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्लान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभएको छ।
