काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि मुख्यतः दुई वटा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न तल्लिन देखिएको छ ।
सरकार बनेको ६० दिनभन्दा बढी भैसकेको अवस्थामा सरकारले संवैधानिक निकायसँग सुशासनको रिपोर्ट माग्न थालेको स्रोतले बताएको छ । तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने र नियमित सरकारी काम गर्ने दायित्व पाएको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रगति रिपोर्टकार्ड माग्न थालेको स्रोतले बताएको छ । भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकको प्रमुख कार्यकारीकै हुने भएकाले आयोगलाई दबाब दिने मात्र नभई जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले यसरी रिपोर्ट कार्ड माग गरिएको बताइन्छ ।
अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको छ ।
दलहरुको आम्दानीमा अडिट
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूको नीतिगत निर्णय पद्धति तथा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम राख्न आम्दानीमा सार्वजनिक अडिट आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि कडा कानुनको अभाव रहेको बताएकी छिन् । केही दिन अघि सचिवहरुसँगको बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि संसद नभएकाले कानुन निर्माणमा अवरोध हुने उनको ठम्याइ भने कमजोर देखिन्छ । चन्दादाताहरुको आम्दानी र राज्यलाई कर तिरेको वा नतिरेको सम्बन्धमा पनि राज्यसंयन्त्रले अडिट गरेमा दलहरु राजनीतिक दलहरु जवाफदेही बन्नेको उनको जोड रहेको छ । राजनीतिक नेताहरू स्वार्थ समूह माफिया, भ्रष्टाचारी, विचौलिया, तस्कर, दुराचारी, डन आदिको घेराबाट बाहिर आउन नसकेकोमा उनको चासो थियो । साथै निर्वाचनको समय रहेकाले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन पनि त्यति नै महत्वपूर्ण रहेकाले दलहरुलाई बढी जवाफदेही बनाउने र आर्थिक पारदर्शितामा गराउनु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
