भदौ १, काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सकहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) का अनुसार ३८,४९९ चिकित्सक दर्ता छन्, जसमा ११,००० विशेषज्ञ छन् । तर, यीमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा चिकित्सकहरू नेपालमा कार्यरत छैनन् ।
दक्ष चिकित्सकहरूको यो पलायनले स्वास्थ्य सेवाको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घको २०७२ सालको अध्ययनले दर्ता चिकित्सकमध्ये ३६ प्रतिशत विदेशमा रहेको देखाएको थियो । त्यतिबेला १७,००० दर्ता चिकित्सकमध्ये ११,००० मात्र नेपालमा थिए ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्ष एक हजार तीन सय ९४ सिट सङ्ख्या थपेको छ । आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । तर, कम तलब, कार्यस्थलमा हिंसा र रोजगारीको असुरक्षाजस्ता मूल कारण सम्बोधन नगरे यो प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिन सक्छ ।
सरकारको सीट थप्ने निर्णयको विरोध
डा.गोविन्द केसीले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्, नत्र सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार जारी विज्ञप्तिमा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवामाथि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायीको स्वार्थमा सञ्चालन गरेको आरोप लगाए ।
नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कम लगानी भएको, ग्रामीण क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा अभाव रहेको र हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार रहेको उनको भनाइ छ । केसीले कैलालीको सरकारी मेडिकल कलेज पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी कलेजमा सिट बढाएर गुणस्तर जोखिममा पारेको र शुल्क वृद्धिको तयारी गरेको बताए ।
उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १०० सिट थप्न हिचकिचाउने तर निजी कलेजलाई १३० सिट दिने निर्णयलाई ‘मुनाफामुखी’ भएको बताएका छन् । सिट वृद्धि खारेज, शुल्क वृद्धि रोक्न र आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी भत्ता दिन उनको माग छ ।
यस्तै, पूर्व एमाले नेता डा. भीम रावलले पनि ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निजी संस्थालाई १,३५९ सिट थपे पनि सरकारी संस्थालाई कुनै सिट नदिएकोमा आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारको यो नीति संविधानको समाजवाद उन्मुख मार्गदर्शनविपरीत रहेको बताएका छन् ।
जनसङ्ख्याको अनुपातमा चिकित्सकहरूको अभाव
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक १०,००० जनसङ्ख्या बराबर १० जना मेडिकल डाक्टरहरू छन् । उक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्याका लागि ४४ जना डाक्टर, नर्स र सुँडेनीहरू आवश्यक पर्छ ।
एक करोड नेपाली हुँदाको जनशक्तिले अहिले तीन करोड जनसङ्ख्या हुँदा पनि सेवा दिनु परिरहेको छ । एक जना स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणले विसं २०८७९८८सम्म प्रति १० हजार जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति अनुपात ४७.४५ हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत हुने आकलन गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको वृद्धिदर न्यून हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विसं २०७७/७८ सालमा एमबीबीएस स्नातक र तथा विशेषज्ञसहित ५,७७९ चिकित्सक अपुग रहेको उक्त प्रक्षेपणमा उल्लेख थियो । त्यस बेला करिब २०,००० मात्रै चिकित्सक थिए ।
विसं २०८२/८३सम्म ३०,००० चिकित्सक आवश्यक हुने प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा उत्पादित चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढे पनि नेपालमा कार्यरत चिकित्सकहरू २०,००० आसपास मात्रै रहेको चिकित्सक सङ्घको आकलन छ ।
