वैशाख २८, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सूचनाको हकका अभियन्ताभन्दा पनि आयोगका पदाधिकारीका आ आफ्ना मानिसलाई पुरस्कृत गर्दा अभियन्तामा असन्तुष्टि बढेको छ ।
स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगले वैशाख २२ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सूचनाको हकका अभियन्ताभन्दा पनि भागबण्डामा आयोगका संस्थापक प्रमुख आयुक्त विनय कसजुका नाममा स्थापना गरेको उत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता पुरस्कार पत्रकारलाई नै वितरण गरिएको छ । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुवै आयुक्त पत्रकारिता पृष्ठभूमिकै भएका कारण आ आफ्ना मानिसलाई भागबण्डामा पुरस्कार वितरण गरिएको पुरस्कार पाउनेको सूची हेर्दै थाहा हुन्छ ।
आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा वितरण गरिएको पुरस्कार सूचनाको हकमा काम गरेका अभियन्ता भन्दा पनि आयुक्तहरुले आफू निकटका पत्रकारलाई वितरण गरेर सूचना माग्नेलाई निरुत्साहित गरेका छन् । आम मानिसले सूचनाको हक भनेको पत्रकारकै हक हो भनी बुझिरहेका बेला सूचनाको हक सबै नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो भनेर बुझाउनुपर्ने आयोगले नै नागरिक अभियन्तालाई पन्छाई पत्रकारलाई मात्र पुरस्कृत गर्दा सूचनाको हक अभियान नै संकटमा पर्ने भएको छ । यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को मर्म विपरीतसमेत हो । ऐनले नागरिकले पनि सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिगत सरोकारका विषयमा सूचना माग्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगले भने सूचना माग्न पत्रकार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई भागबण्डाका आधारमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
आयोगले नेपाल समाचार पत्रका समाचार सम्पादक दीपक रिजाल, गोरखापत्र दैनिककी फोटो पत्रकार कविता थापा, टक्सार म्यागेजिनका सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी र अभियन्ता हरिराम कोण्डालाई विनजय कसजु उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार वितरण गरेको थियो । यीमध्ये कोण्डामात्र सूचना माग गरिरहने अभियन्ता भएको आयोगले विगतमा वेबसाइटमै राख्ने गरेको सूचना मागका आदेशसम्बन्धी विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
आयोगले स्थापना दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति एवं सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई पनि सर्वोत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको थियो । दाहाल अभियानमै सक्रिय भएका कारण उनले पुरस्कार पाएकामा कसैको विमति छैन । रिजाल, बुढाथोकी र थापाले पुरस्कार पाएकामा भने धेरैले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । यस वर्ष आयोगले विगतमा बनेको मापदण्ड पनि मिचेर पुरस्कार वितरण गरेको हो । आयोगले विगतका वर्षमा वेबसाइटमै सूचना प्रकाशन गरेर सूचनाको हकका अभियन्तालाई फारम भरेर आवेदन माग गर्ने गरेको थियो । यस वर्ष अभियन्ताका सन्दर्भमा त्यसरी सूचना पनि प्रकाशन गरिएन ।
सूचना अधिकारीका सन्दर्भमा भने आयोगले सूचना प्रकाशन गरेर नै आवेदन माग गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले अपारदर्शी तरिकाले भागबण्डा गरेर आ आफ्ना मानिसलाई पुरस्कार वितरण गरेको थियो । विगतको मापदण्ड संशोधन भएको हो भने त्यस्तो जानकारी पनि आयोगले सार्वजनिक रुपमा गराएको छैन । अरुलाई सूचना दिन आदेश गर्ने आयोग आफैँले भने नागरिकले पाउनुपर्ने जानकारीसमेत नदिएर अपारदर्शी भएको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेश आचार्यको कोटाबाट गजेन्द्र बुढाथोकी, आयुक्त गगन विष्टको कोटाबाट दीपक रिजाल र आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलको कोटाबाट कविता थापालाई पुरस्कृत गरिएको चर्चा अहिले आयोगकै कर्मचारी वृत्तमा बहसमा रहेको छ । दाहाल र कोण्डालाई भने सामूहिक सहमतिका आधारमा पुरस्कृत गरिएको चर्चा समेत अहिले आयोगमा चलेको छ ।
आयोगमा आचार्य नेतृत्वको समूह आएदेखि नै विभिन्न विवादास्पद आदेश र गतिविधि भएको भन्दै बिरोध सुरु भएको छ । आयोगको यो समूहले सामूहिक रुपमा सूचना मा गर्न पाउने सूचनाको हकसम्मबन्धी नियमावली २०६५ मा भएको व्यवस्थाविपरीत आदेश गरिरहेको छ । कानुनविपरीत काम गर्ने बानी परेकाले पुरस्कार पनि मापदण्ड विपरीत दिएको भनी अहिले चर्चा हुन थालेको छ ।
