चैत ११, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। घिसिङ २०७८ साउन २५ गते दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। चार वर्षीय उनको कार्यकाल साउन २४ गते सकिँदै थियो। तर, समयावधि नसकिँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका कारण घिसिङ विवादित बन्दै आएका छन्। उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच टकराव थियो । यसअघि प्राधिरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको लाइन काटेको थियो। विजुली प्रयोग गरेको बाँकी वक्यौता नबुझाउने उद्योगीगीहरूको लाइन काटेपछि घिसिङलाई हटाउन उद्योगीहरू लागि परेका थिए । बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूकै दबाबमा मन्त्री र सरकार लागेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउन पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने र दुःख दिदै आएपनि आम जनताको समर्थनमा उनलाई हटाउन सहज भएन् । उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले उर्जामन्त्री दीपक थापालाई प्रयोग गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउन विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
केही दिन अगाडी राष्ट्रिय सभामा जावाफ दिदै मन्त्री थापाले नेपालको लोडसेडिङ हटाउन भारतको हात रहेको भन्दै भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने तर्क दिएका थिए । कुलमानले गर्दा विद्युत प्राधिकरण घाटामा गएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरे । उनको अनेक प्रयास फेल भएपछि प्रधानमन्त्री आफ्नै निर्देशनमा आज साँझा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको पदमुत्तःपछि नागरिकहरू निरास बनेका छन् । सरकारले कमिसन र बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षपोषण गरेर नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउन लागेको भन्दै नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
