असार ४, तनहुँ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले सरकारबाट पत्रकारले खोजे भन्दा फरक विधेयक आउँदा पत्रकारितामा झमेला सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
आज दमौलीमा आयोजित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति काठमाडौँद्वारा आयोजित ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन’ विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन झन्झटिलो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गरी तीन वर्षदेखिको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर पत्रकारसँग छलफलमा जुटेका छौँ । पत्रकारिताबाहेक अन्य पेशामा नभएका पत्रकारलाई सहज बनाउने गरी ऐन आउनुपर्छ भनेर पटकपटक महासङ्घसहितको सरकारी पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।”
केही विधेयक पारित भएको खबर प्राप्त भएको तर, पत्रकारले खोजे भन्दा फरक आउँदा कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । सरकारबाट समितिलाई जिल्लाका सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार नदिँदा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रविधिले अझै सञ्चार क्षेत्रमा चुनौती बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँका अध्यक्ष उज्ज्वल पौडेलले पत्रकारिताबाट पलायन हुन नदिन चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार जगतको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी मिडियाले कतिसम्म स्ट्रीन्जर राख्न पाउने भन्ने ऐन संशोधनमा समावेश गरी पहिला कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लाका पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण मात्रैभन्दा पनि कार्यान्वयनलाई समितिले जोड दिनुपर्ने माग राखेका थिए । कार्यान्वयन हुन सक्ने पारिश्रमिक निर्धारण गरिए पनि सबै सञ्चार माध्यमले कार्यान्वयनमा नल्याएको सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
