चैत १६, काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले तल्लो तहसम्म संयन्त्र बनाउने भएको छ ।
प्रमुख सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छ कि गठबन्धनका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छ भन्ने आम चासो भइरहेको बेला चार दिनसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार चुनावी तालमेल गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो । गत शुक्रबारदेखि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावमा गठबन्धन र तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा लामो छलफल भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझै सबल र व्यापक बनाउन आवश्यक्ताअनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ । कांग्रेस बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति पनि गठन गरेको प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभएको छ ।
कांग्रेसले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने २५ दिनअघि नै स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि पार्टीको तल्लो तहलाई आफ्नो अवस्था हेरेर कुन दलसँग कसरी तालमेल गर्ने भन्नेबारेमा गृहकार्य गर्न समय पनि मिलेको छ । कांग्रेसको यो नीतिगत निर्णयबारे नेतृ पुष्पा भुसाल भन्नुहुन्छ– ‘यो निर्णयले पहिलो गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ भने दोस्रो स्थानीय आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि गर्न पनि समय मिलेको छ ।’ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्दै नेतृ भुसाल भन्नुहुन्छ– ‘तालमेल गर्दा सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले आफ्नो पोजिसनको विश्लेषण गर्छ ।’
उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया विधानमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले केन्द्रको यो नीतिगत निर्णयले चुनावी तालमेलबारे निर्णय गर्न पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सजिलो बनाएको छ । कांग्रेस विधानमा वडा अध्यक्षसम्मको उम्मेदवारी घोषणा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलले गर्छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा जिल्ला संसदीय समितिले गर्छ । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय प्रदेश संसदीय दलले गर्छ र महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको घोषणा केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्छ ।
