पुस ११, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले राजधानी काठमाडौबासीलाई मेलम्चीको पानी चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गर्नको लागि आफूले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, खानेपानी मन्त्रालय विभागिय कार्यसमितिको आठौं विभागि अधिवेशनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना पुरा गर्न पनि मैले मेरै कार्यकालमा राजधानीबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउँछु।’ मन्त्री चौधरीले विगतको सरकारको जस्तो हतारमा लतार गरेर काम गर्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै कांग्रेसको सरकारको पालामा काम हुने तर हतारमा विगतका सरकारले उद्घाटन गर्ने क्रियाकलापले विकृति र विसंगति नै फैल्याएको बताउनु भयो ।
कर्मचारीहरुको सहयोगमा काठमाडौंबासीलाई चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्चीको पानी खुवाउने आफ्नो योजना रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले आफूहरुले बनाएको नियम, कानून र योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको भएको बताउनु भयो । ‘निजामती कर्मचारी भनेकै सरकारको मेरुदण्ड हो । निजामती कर्मचारी युनियन नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठन भएर दिएको योगदान सरकारलाई समेत सहयोग हुन्छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीको सेवा सुविधा, पेशागत हक हितको लागि युनियनको माग पुरा गराउन मत तयार छुु तर सरकारको काम पनि कर्मचारीले गरेर देखाउनु पर्छ।’
मन्त्री चौधरीलेले मन्त्रालय मातहतका करार, अस्थायी र ज्यालदारी कर्मचारीलाई राज्यले सम्मान गर्ने भन्दै प्रस्तावित निजामति ऐनमा रहेको कर्मचारीको पेशागत हित विपरितका प्रावधान संशोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले कर्मचारी युनियनले कर्मचारीको हक, हित, सुविधा र बृत्ति बिकासका लागि उठाएका मागहरु पुरा गराउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई विधि, प्रकृया र मापदण्ड पुर्याउर स्थायी गर्नमाग गर्नु भयो ।
अध्यक्ष पोखरेलले हाल संसदमा रहेको निजामति कर्मचारी सम्वन्धी विधेयक कर्मचारीको हित विपरित भएको भन्दै कर्मचारीलाई संघबाट स्थानीय तहमा जबर्जस्ती समायोजन गर्ने, उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको बृत्तिविकासमा अबरोध गर्ने, एकल युनियनको प्रस्ताव गर्ने तथा विभागिय कारबाही कडाइ बनाउँदै बिदा र सुविधा कटौति गर्ने प्रावधान संशोधन नभए सरकारबिरुद्ध नै अन्दोलन गर्न युनियन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
युनियको खानेपानी मन्त्रालय विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष रामचन्द्र ढकालको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक सूर्यप्रसाद कँणेल,आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसी, युनियनका बागमति प्रदेश अध्यक्ष एकनारायण काफ्ले लगायतकाले कर्मचारीको हक हित र अधिकारको लागि युनियनको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको थियो ।
