असार ३०, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
ध्यानाकर्षणपत्र विभिन्न मन्त्रालयमा योजना उल्लेख नगरी बजेट एकमुष्ट राखिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ । तत्काल योजनागत रुपमा बजेट विनियोजन गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम सच्याउन माग गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले गण्डकी प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्र भनी बजेट छुट्ट्याउने गरे पनि वर्तमान सरकारले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट कट्टा गरेको भन्दै पुनः थप गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यस्तै, गण्डकीको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा जारी गरिएको श्वेतपत्र ‘सफेद झुटको पुलिन्दा’ भएको, सत्ताका लागि जो पनि र जे पनि ठिक भन्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलको मनोविज्ञान प्रकट भएको भन्दै सरकारले आफूलाई सच्याउनुपर्नेलगायत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र पढ्नोस्–
माननीय मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा
विषय ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको २०७८÷ २०७९ आर्थिक बर्षको चालु बर्षे अधिवेशनमा यहाँले अर्थमन्त्रीकापनि हैसियतमा प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बिकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका तर्फवाट निम्न बुँदामा ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१. लोकतन्त्रमा सरकार निर्माण र विघटन सामान्य प्रक्रिया नै हो तर सरकार र सरकारी दायित्व निरन्तर उत्तराधिकार संस्थाका रुपमा क्रियाशील हुन्छ ।व्यक्तिको फेरबदलले सरकारले लिएका आधारभूत नीतिहरु परिवर्तित हुन्नन् र गरिंदैन ।माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेतृत्व गरेको सरकारले लिएको आधारभूत नीतिहरुमा फेरबदल गरेर बार्षिक कार्यक्रम ल्याइएका घोषित बिकास लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने प्रष्ट भएको छ ।
२. यहाँको नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २७ गते गण्डकी प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा जारी गरिएको श्वेतपत्र सफेद झुटको पुलिन्दा बनेको छ । निर्वाचनपछि शून्य अवस्थामा गठन भएको सरकारले गरेका कामको न्यूनतम् पनि बस्तुनिष्ठाता देखाउन नसक्नुले र आफै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेरपनि सहयोग र समर्थन जनाएका विषयहरुलाई तोडमोड गरिनु दुःखदायी बिषय हो । हामीले अपनाएको शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई जिम्मेवार ठान्ने बिश्वाश भत्किएको छ । सत्ताका लागि जो पनि र जे पनि ठीक भन्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलको मनोविज्ञान प्रकट भएको छ । यसमा सरकारले आफूलाई सच्याउनु पर्दछ ।
३. यो वार्षिक बिकास कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पत्र्चवर्षीय योजना २०७६÷ ०७७– २०८०÷०८१,अल्पकालीन लक्ष्य २०७६÷२०७७–२०८०÷ २०८१, दिगो बिकास लक्ष्य २०७२÷२०७८ लाई अनुशरण गरेन । प्रदेश सरकारको बिकास नीतिहरुको पालना गरेन ।
४. बहुबर्षे आयोजनाहरु जसको स्रोत सुनिश्चित भइ ठेक्का प्रक्रियामा रहेका योजनाहरुलाई पुर्वाग्रहका आधारमा रध्द गरिएको छ ।वार्षिक बिकास कार्यक्रमबाट हटाइएको छ ।यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्दछ।
५. गत विगत बर्षहरुबाट सालबसाली सञ्चालनमा रहेका योजनाहरु अलपत्र पारियो । बजेट ब्यवस्थापन गरिएन । के कति कारणले बिकास योजनाहरु हटाइयो ? हामीले जवाफ मागेका छौं।
६. बिगतमा बजेट बिनियोजन भइ निर्माणाधीन सडकहरुलाई अनुसुचिमा राखेर बिपक्षी दलमा माननीयहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरी सत्तापक्षीय माननीयहरुका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट बिनियोजन गरिएको छ।यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।
७. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रारम्भ गरिएका उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम, स्थानीयपालिका केन्द्र जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्रीय सडकको दोस्रो खण्ड, एक पालिका एक खेल मैदान, एक घर एक धारा जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई निरन्तता दिइएन।बजेट व्यबस्थापन भएन। यस्ता योजनामा बजेट सन्तुलन र व्यबस्थापन गरिनुपर्दछ ।
८. अघिल्लो सरकारले गण्डकी प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्र भनी बजेट छुट्याउने गरेपनि यस सरकारले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट कट्टा गरेको छ पुनस् थप गरियोस् ।
९. बिभिन्न मन्त्रालयमा योजना उल्लेख नगरी बजेट एकमुष्ट राखिएकोमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ तत्काल योजनागत रुपमा बजेट बिनियोजन गरी बार्षिक बिकास कार्यक्रम सच्चाइयोस् ।
१०. प्रस्तुत बार्षिक विकास कार्यक्रमले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका योजनाहरु मै बजेट व्यबस्था गरेको छैन सो को व्यबस्था गरियोस् ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
विनियोजित बजेटले प्रदेशसभामा छलफल गरिएअनुसार बजेटका सिध्दान्त र प्राथमिकतामा आधारित भएको पाइएन । माथि उल्लेख गरिएका नीतिगत र क्षेत्रगत रुपमा बजेटमा सुधार गरियोस् भनी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दल ध्यानाकर्षण गर्दछ । गण्डकी प्रदेश सरकारको जवाफको माग गर्दछ । उल्लेखित बुँदाहरुको उपयुक्त र बैधानिक संबोधन नहुँदासम्म नेकपा (एमाले) संसदीय दल प्रदेशसभाका गतिविधिमा सहजीकरण गर्न नसक्ने व्यहोरा अनुरोध छ ।
मायानाथ अधिकारी
प्रमुख सचेतक
नेकपा (एमाले ) संसदीय दल
गण्डकी प्रदेश सभा
