जेठ २१, काठमाडौं । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
अब अर्को सुनुवाई जेठ २७ गते हुने रिट निबेदक अधिवत्ता बिष्णु कुमार गिरीले जानकारी दिए । रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए, तर प्रारम्भिक सुनुवाई नै नसकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन । ‘संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी छ’ संञ्चारकर्मी समेत रहेका अधिवत्ता गिरीले बताए ।
अधिवत्ता गिरीले संसद विघटन गरिएको मौका छोपेर सरकारले निश्चित समुहलाई खुशी पार्ने गरी केही आपत्तिजनक खालका राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्बभौमसत्तालाई समेत आघात पुग्ने खालका प्रावधान थपेर अध्यादेश जारी बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायत प्रावधान संविधानसँग बाझिएका छन् । यस्ता प्रावधानले विदेशीले सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अबसर पाउने छन् ।
अधिवता गिरीका अनुसार नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन भनेको हो । नेपालको संविधानले अंगीकृत नागरिकको लागि प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई घुमाउरो हिसाबले अध्यादेश मार्फत खुला गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नखुलेकालाई आमाले स्वघोषणा गरेकै आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान थपिएको छ । यसमा बाबुको पहिचान नहुनुको आधारहरु के होलान् भनेर खोजी गर्ने प्रयास भएको छैन ।
अधिवत्ता गिरीले बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको थियो, तर ‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तोकिएको ढाँचाले बाबुको पहिचान किन खुल्न सकेन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । यसले गर्दा गैर नेपालीले समेत नागरिकता लिन सक्ने अबस्था आउने उनको भनाई छ । अधिबत्ता गिरीका अनुसार अध्यादेशले विदेशीसँग बिहे गरेका महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीलाई समेत सजिलै नागरिकता दिने ब्यवस्था गरेको छ । यसले थाम्नै नसक्ने गरी नेपाली नागरिकता लिनेहरु बढ्ने छन् । यसले ठूलो समस्या निम्तिरा बढेको उनको भनाई छ ।
नागरिकता ऐन (पहिलो संसोधन) अध्यादेशमा नेपाली नागरिकसँग बिवाह गर्नसाथ नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले तयार गरेको नागरिकता (पहिलो संसोधन) विधेयकमा ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको थियो । अध्यादेशमा उक्त प्रावधान हटाइएको उनले भने । अधिवत्ता गिरीले भारतको नागरिकता अधिनियम, १९५५ मा कुनै विदेशी नागरिकले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर आएपछि कम्तिमा ७ बर्षअघिदेखि बसोबास गरेको हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
गिरीका अनुसार नागरिकता अध्यादेशमा विदेशीलाई नागरिकता दिन छिद्र तयार पारिएको हो । अध्यादेशमा भएका प्रावधानले नागरिकताको व्यापक दुरूपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ । उनले भने यो माटोमा नजन्मिएको ब्यक्तिलाई देशको माया हुँदैन । उनीहरु अबसर खोस्नमात्र नागरिकता बनाएर आउने हुन् । ऐन कानुन बनाउँदा संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार बनाउनु पर्छ उनले भने । अधिवत्ता गिरीका अनुसार कुनै पनि नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन तर विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएकाले नागरिकता ऐन यति खुकुलो हुनु हुँदैन ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट रिट परेको छ ।
