‘ देशका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा अन्तर्वाता दिर्दै कोभिड बढ्नुमा आफ्नो नागरिकलाई दोष देखाईरहेका छन् । आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर आम नागरिकमाथी आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के आशा गर्ने ?’
निषेधाज्ञाको अर्थ सामान्य भाषामा प्रवेश वा आवात जावत गर्न हुन्न भन्ने आज्ञ हो । सोही आज्ञलाई पालना गर्दै स्वअनुशासित भएर राज्य प्रशासनले बन्देज गरेका कामलाई मान्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कुनै पनि क्षेत्र वा सीमामा भएको जटिल परिस्थितिमा यस्तो आदेश सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायले दिईने गर्दछ ।
त्यस्तै मानव समूहद्वारा सिर्जित बृहत आन्दोलन, हिंसात्मक भेला, हड्ताल, नारा, जुलुस, विरोध लगायत राज्य र आम नागरिकलाई क्षति पु¥याउने खालको गतिविधिहरुलाई सहजै नियन्त्रण गरी शान्त पार्न राज्य संयन्त्रबाट बैकाल्पिक उपय स्वरुप त्यस्तो क्षेत्रमा संकटकाल वा निषेधाज्ञाको रुपमा घोषणा गर्ने गरिन्छ । तर दैविक प्रक्रोप र प्राकृतिक प्रक्रोपका समयमा पनि राज्यले त्यस प्रकारको संकटकाल घोषणा गरी आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा विशेष भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार अहिले विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपाल पनि अछुत नरहेको बेला आफनो नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिई संक्रमणबाट बच्न र बचाउने उपय अपाउनुपर्दछ । सोहीअनुसार सामाजिक दूरि कायम गर्न निर्देशन दिनुको साथै मूलुकका करिव ६३ जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरण प्रवेशसंगै संक्रमितको दर वृद्धि हुँदै गएको छ । अन्य देशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र सिमित संक्रमण पहिलो चरणको हो । त्यस्ता व्यक्तिबाट आफ्नो परिवार र साथीभाईलाई संक्रमण गराएपछि दोस्रो चरण सुरु हुन्छ । समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिन नदिन विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा निर्देशित स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेका छन् । संक्रमित दर समुदायदेखि समुदायसम्म पुग्नु खतराको संकेत हो, यसलाई तेस्रो चरण भनिन्छ । तेस्रो चरणको प्रवेशमै रोक लगाउन चौथो चरणको महामारीबाट बच्न आम नागरिक र राज्यले संयन्त्र सचेत तथा सजगता अपनाउन जरुरी छ ।
रोगको संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएपछि गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका तीन जिल्ला ललितपुर र भक्तपुर बढि प्रभावित क्षेत्रको रुपमा देखिएको भन्दै तिन जिल्लाका प्रशासन प्रमुखहरुले तत्कालै निषेधाज्ञाको आह्वान गरे । निषेधाज्ञा जारी संगै केही दिनहरुमा कडाई गरे । पछिल्लो दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा भने खासै प्रभावकारी रुपमा देखिएन । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमणको संख्य बढ्दै गए पनि निषेधाज्ञा उल्लंघनका घटनाहरु भने व्यापक बढ्दै गएको देखिन्छ ।
कस्का लागि निषेधाज्ञा ?
निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्यालामजदुरी गरी छाक टार्ने मात्र होईन् व्यापार, व्यवसाय गर्ने र आम नागरिक समेत आक्रोशित छन् । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न राज्यले बनाएको नीति र मापदण्डलाई मानेर आफ्नो भोको पेट पाल्न नसक्ने थुप्रै मजदुरी र आर्थिक अभावबाट झेलिएका नागरिकको गुनासो छ । तथापी राज्य प्रशासन भने एकोहोरा लकडाउन र निषेधाज्ञाको कुरा गर्दै सास्ती दिईरहेको आम नागरिकको भनाई छ । विशेष कामले बाहिर निस्किदा समेत राज्य प्रशासनको कारबाहीमा पर्ने डर र घरमै खुम्चिएर बस्नुको विकल्प नहुँदा मानसिक र शारिरिक रुपमै असर पुग्ने गरेको जनस्तरबाट जानकारी आईरहेको छ । संकटको बेला सरकार कुनै व्यवस्थापन विना आम नागरिकलाई बन्धक बनाई राज्य सत्तामा हैकम चलाएकोमा नागरिक आक्रोशित छन् ।
अनुशासित नागरिकले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई पालना गरी सहयोग गरिएता पनि संक्रमणकोे दर बढ्दै जानुमा सरकारकै कमजोरी रहेको बुझ्न सकिन्छ । आवश्यक उपचार केन्द्र, उपचार पद्दती र सामाग्रीको व्यवस्थापन विना निषेधाज्ञाको नाममा नागरिकलाई बन्धक बनाउनु उचित छैन् । निषेधाज्ञाको पालना गरेका नागरिकबाट स्वास्थ्य सामाग्री तथा कोरोना उपचार केन्द्र बनाउन पर्याप्त समय दिएपनि सरकार चुकिरहेको बेला सरकार आफैले बनाएको नियमलाई उल्लंघन गर्दै आईरहेका छन् ।
आवश्यक औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा भन्दा आफ्नो स्वार्थ र पद जोगाउन सरकार र राजनीतिक दलहरु तल्लिन छन् । सरकार आफै निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्दा आम नागरिक झै किन कारबाहीमा पर्दैन उनीहरु ? बालुवाटार, खुमलटार, बुढानिकाण्ठतिर चाँही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा छुट दिएको हो ? नागरिकले चढेका सवारी साधनमा कोरोना लाग्ने तर राजनीतिक दलका नेताहरुले चढेका सवारी साधनमा कोरोना नलाग्ने कस्तो खालको विभेद होे ? सामान्य नागरिक आफै सचेत र सजग छन् । अराजक त ती राजनीतिक दल र सरकारका उच्च ओहोदामा रहेर पद, पैसा, कुर्सी र सत्ताको मोहमा रहेकाहरु छन् ।
विपतको बेला सबै जुटेर लाग्नुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरु आफ्नै तालमा डम्फु बजाई रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमाले र विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि आन्तरिक किचलोमा फसिरहेका छन् । सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि विधान मिचिएको भन्दै माधव नेपाल समूहले विरोध जनाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य महामारीको भेला आफ्नै पार्टीको आन्तरिक जमेलामा परेका नेतृत्व पंक्ति नागरिकमुखी भन्दा आफ्नो कुर्सीमूखी भएका छन् ।
नागरिकप्रति जिम्मेवार विहिन बन्दै सरकार
देशमा जब कुनै संकट उत्पन्न हुन्छ र हुने संकेत आउँछ तब कालोबजारी र अनिमियतता बढ्दै जान्छ । त्यस्तै कोरोना महामारीको चपेटामा परेका नागरिकहरु तथा उपभोक्ताहरु माफियाहरुबाट ठगिदै आएका छन् । दैनिक जीवनका लागि अति आवश्यक खाद्यन्न, तरकारी, नुन, तेल, ग्याँस, औषधी तथा यातायातमा समेत नागरिकहरु ठगिरहदाँ अनुगमन तथा कारबाही गर्ने निकायहरु भने मौन नै देखिन्छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्ता ठग्ने प्रचलन विगतदेखि चलि आएपनि यो स्वास्थ्य संवेदनशील प्रतिकुल समयमा विभिन्न व्यापारी तथा बिचौलियाहरुबाट नागरिकहरु लुटिरहेका छन् । जीवन चलाउने आधारभूत बस्तुहरुबाटै खुलायाम ठगिदा कारबाहीको नाममा स्पष्टीकरण सोध्ने र छाड्ने कार्य सरकारले गरिरहेका छन् । सरकारको अनुगमन र कारवाही प्रभावकारी नबन्दा उपभोक्ता दैनिकजसो ठगिएको समाचारहरु बाहिर आएको छ । राज्य शासनको आफ्नै सयंन्त्रहरुलाई प्रयोग गर्न ढंग नपुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकलाई परेको छ । सामान्य रुघाखोकी र अन्य कुनै प्रकारको स्वास्थ्य समस्य भए पनि अस्पतालहरुमा कोरोना पिसिआर गर्नुपर्नेदेखि मनलाग्दी शुल्क लिएको जनगुणासो आईरहेको छ । ती गुणासोको आधारमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न खोजिएको केही तथ्य आएपनि अर्थहिन स्पष्टिकरण गर्दै सरकारले बचाउ गरेको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा कमाउ धन्दा चलाईरहेका मेडिकल, फार्मेशी लगायत विभिन्न क्लिनिकहरुमा तिब्र अनुगमनको आवश्यक छ । औषधीमा मनलाग्दी मूल्य राख्दै बिक्रिवितरण गरेको र औषधी व्यवस्था विभागमा समेत दर्ता नभएका तर स्थानीय तहमा दर्ता गरी सञ्चालन गरीरहेका औषधी व्यापारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत विर्सिएर बिक्रि वितरण गरिरहेको गुणासो व्यापक छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
कोभिड बढ्नुमा नागरिकको दोष देखाउने सरकार
सरकारले आफ्नो नागरिकको मर्म र नागरिकप्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण नकारात्मक भएको पाएको छ । देशका कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा अन्तर्वाता दिने क्रममा नागरिकको लापारवाहीका कारण कोभिड बढेको बताएका छन् । देशका प्रधानमन्त्री भने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यहरुमा अन्तर्वाता दिर्दै कोभिड बढ्नुमा नागरिकलाई दोष देखाईरहेका छन् । आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर आम नागरिकमाथी आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के आशा गर्ने ? जनताको लापारबही देख्ने सरकार आफैले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै घिन लाग्दो अन्तर्वार्ता दिदै समयको बर्बाद गरेको छन् । अव जनता आफै सचेत बनौ । कोरोनासंगै राजनीतिक दलहरुमार्फ संक्रमण हुनबाट बच्न सचेत हुनुपर्छ, खबरदारी गरि रहनुपर्छ । दिनप्रदिन सत्ता र कुर्सीकै लागि झगडा गर्ने ती मानसिक विचार र शक्तिलाई नागरिकप्रति लगानी गरौँ । कुशल व्यवस्थापन गरी आम नागरिकलाई ढुक्कासंग बच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
