माघ १२, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलाई संस्थान विनियम छिटो संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको व्यवस्थासँग संस्थानको विनियम, २०४९ बाझेपछि छिटो संशोधन गर्न समितिको आइतबारको बैठकले निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिए। ऐनसँग बाझिएको विनियमको व्यवस्थाले किसानलाई अहित भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको उनले बताए । भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुआब्जा वितरण गर्दा जग्गाधनी र मोहीले ५०÷५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था भएपनि संस्थानको विनियममा गुठी जग्गाका मोहीले एक तिहाइ मात्र पाउने व्यवस्था भएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो । गुठी संस्थान, २०३३ मा प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिइने व्यवस्था रहेको छ ।
नागढुङ्गा–सिस्नेरी सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा चन्द्रागिरिका प्रभावित किसानलाई प्राप्त मुआब्जामा गुठीले तीन भाग राखेर मोहीले एक भागमात्र पाउने भएपछि अधिवक्ताद्वय वासुदेव शर्मा र राजीव बाँस्तोलाले समितिमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीमाथि आइतबार समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पौडेल र संस्थानका सहप्रशासक सरोज थपलियाले विनियम संशोधन हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेपछि छिटो संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा पर्ने जग्गा मातातीर्थ चन्द्रभ्रातेश्वर र कर्मनयन गुठीका नाममा छ । धादिङको सिस्नेरीमा रहेको श्री ५ को वायुगुठीका नामको गुठी जग्गाका मोही र गुठीलाई भने मुआब्जाको ५०÷५० प्रतिशत नै पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । चन्द्रागिरिका सन्दर्भमा भने यस्तो निर्णय नभएकाले किसान मर्कामा परेका थिए ।
समितिको निर्देशनपछि ढिलै भए पनि न्याय पाएको अनुभव भएको पीडित किसान शिशिरकुमार महर्जनले बताए। विभिन्न समयमा संशोधन भएको भूमि ऐन र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गुठी जग्गाका मोहीले पनि ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने व्यवस्था भए पनि विसं २०४९ चैत २२ गते बने संस्थान विनियममा मुआब्जाको एक तिहाइ मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
