पुस २८, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ९ गैरीगाउँ स्थित बाग्मति खोला ढल व्यवस्थापनको नाममा सुकुम्बासी बस्तीलाई विल्लिबाठ बनाएको छ ।
शहरी ढल विकास आयोजनाले पर्खाल लगाउने नाममा बस्ती भत्काएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । २.५÷२.५ मिटर दायाँबायाँ भत्काउने र २० मिटर खोलाको मापदण्ड अनुसार पर्खाल लगाउने सहमती भए पनि ढल विकासले त्यस सहमतिलाई तोडेर सुकुम्बासी बस्तीको करिव २७ घर टहरा भत्काएको छ । सहमति अनुसार इन्जिनियारसहित आएर चिनो लगाएको ठाउँभन्दा १०÷१५ मिटर भित्र गएर बस्ती भत्काउन थालेपछि सुकुम्बासी बस्तीले पर्खाल लगाउने कार्यलाई अवरोध पु¥याएको छ ।
सरकारको कामलाई सहयोग गर्दै डोजर छिर्न दिएका थियौँ तर उनीहरुको योजना हाम्रो बस्ती नै उठाउने रहेछ – २७ ओटा घर भत्काईसकेको छ । यहाँ हामी विचल्लीमा छौँ । आफुहरुको बास उठिबास भएपछि न्यायको बिख माग्दै विभिन्न निकाय, नेता तथा सांसदहरुहरुसामु पुगेपनि आफ्नो कुराको कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुणासो छ ।
४५ साल अघिदेखि नै वडाको सिफारिसमा बसोबास गर्दै आएको त्यस खोला किनारका भूमिहिन बस्तीलाई कुनै व्यवस्थापन विना नै सरकारले आफूहरुलाई उठिबास गराउन खोजेको भन्दै आक्रोशित छन् । नेपाली भूमिमै जन्मिए पनि आफ्नो भूमिको प्रयोग गर्न नपाउनु हामी चाँही नेपाली नागरिक होईनन् ? उनीहरुको प्रश्न थियो ।
करिब ८५ परिवार बस्दै आएको त्यस ठाउँका परिवारलाई सरकारले अन्य स्थानमा बसोबास गर्ने व्यवस्था नगरेसम्मा नहट्ने उनीहरुको चेतवानी छ । चिसो पुस माघको समयमा मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत वेवास्ता गरी सरकारले सुत्केरी, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई अलपत्रमा पारिएको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीलाई हेलाको दृष्ट्रिले हेरेको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छन् । मानवअधिकारकर्मी, मिडिया तथा सामाजिक अभियान्तहरुको सहयोगमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरु तम्सिएका छन् । आफ्नो न्यायको लागि रगत बगाउन तयार रहेको उनीहरु बताउँछन् । संघर्षका पहिलो कार्यक्रममा विभिन्न वक्तहरुले राखेको धारणा यस्तो छ ।
