ज्ञानकाजी तामाङ
करिब ८० वर्ष पहिले नेपालमा जहाँनिय राणा शासन थियो । जुन शासनमा शासकहरुले जनताबाट कर उठाउथे र कर बापत जम्मा भएको रकम उनिहरुको मर्जिले खर्चन्थे । जनताको लागि विद्यालाय खोलौ भन्दा राणाहरु भन्द जनता बढि जान्ने हुने र पछि आफ्नो आदेश नमान्ने भन्दै शिक्षाबाट आम नागरिकलाई बञ्चित गरिराखे ।
जनताको सुविधको लागि र विकाशको मेरुदण्ड मानिने सडक सञ्जाल निर्माण गरौ भन्द ब्रिटिसहरुले सडक मार्गको प्रयोग गरेर काठमाण्डौमा आक्रमण गर्छन्, नेपाल कब्ज गर्छन् र सडक मर्मत गर्दा अनाआवश्यक खर्च थपिन्छ भन्थे र सवारी साधान नेपालीको पहुच भन्दा परको विषय मान्थे । विजुली बत्तीको प्रयोगलाई अनावश्यक ठान्थे स्वास्थ्यको त के कुरा झन, जनताहरु जडिबुडि, धामिझंक्री र भगवानको भरोसामा बाँचेको हुन्थे । सिमित व्यक्तिहरुले जात वा जन्माको आधारमा राजाकिय सेवा सुविधा पाउने र आम जनता शोसित र हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने उक्त व्यवस्थाको अन्त्य गरेर मुलुकमा गणतन्त्र यसकारण ल्यायो कि कुनै पनि नेपाली नागरिक राज्यको नजरमा बराबर हैसियतको हुनेछ । राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा सुविधबाट जनतालाई समान पँहुच हुनेछ, जनताको भावना र आवश्यकतालाई पहिलो प्रथामिकताको साथ राज्य संञ्चालन गरिनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक समावेश गरिएको छ । जसको उपधार १ मा लेखिएको छ पत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । त्यसैगरि उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ समेत भनिएको छ । त्यसैगरि सरकारले २०७५ भदौ ३१ मा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गर्याे । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा सरुवा रोगको निःशुल्का उपचार र त्यसमा प्रयोग हुने सामाग्री समेत निःशुल्क हुने प्रावधान छ । त्यस्तै नेकपा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषण पत्रको ९ नम्बर बुँदमा सबै नागारिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ “स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यन्वायन सुनिश्चित गरिनेछ” ।
तर लोकतान्त्रीक व्यवस्थ र संवैधानीक व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचनमा दुई तिहाई भन्दा बढि जनताले विश्वासको साथ मत दिएर बनाएको लोकतान्त्रिक र जनताको सरकार भनेर घोषण गरेको नेकपाको सरकार भने यतिखेर कोरोना महामारिको उपचार खर्च संक्रमित आफैले व्योहोर्नु पर्ने भन्दै पन्छिएको छ । नेकपा आफैले जारि गरेको नेपालको संविधान, आफ्नै चुनावी घोषण पत्र मात्रै हैन सर्वाेच्च अदालतको फैसला समेत नमान्ने खालको निर्णय वर्तमान सरकारले गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले पनि गत भदौ १९ गते सरकारको नाममा हरेक नेपालीको कोरोना उपचार निशुल्क गर्नु भनेर परमादेश जारि गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रलायले गत आईतबारको पत्रकार सम्मेलन मार्फत विपन्न बाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषण गरेको छ । तर शासक बर्गमा बसेको सिमित व्यक्तिहरुको तत्कालिन राणा शासन र राजतन्त्रमा भन्दा पनि गैर जिम्मेवारी खालको निर्णय र व्यवहार राज्यबाट आम जनतामा हुन पुगेको छ । अब आम नागरिकले राज्यबाट अत्याअवश्य र आधारभुत उपचार पाउन समेत विपन्नको परिचयपत्र बनाएर प्रमाणित गनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो संकटको घडिमा आधारभुत सार्वजनिक सेवा अन्र्तगत पर्ने न्युनतम दायित्वबाट राज्य पञ्छिन चाहन्छन भने आम नागरिकलाई सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ रह्यो र । सरकारकोे निर्णयले सरकारी उच्च पदस्त, राजनितिज्ञ, पँहुचवाला व्यक्तिहरुलाई त केहि फरक पर्दैन किन भने उनिहरुले राज्यकोषबाट वा अदृश्य स्रोतबाट जस्तोसुकै खालको उपचार पाईरहेकै हुन्छन् । राज्यको निर्णयबाट जसको आफ्नो भन्ने कोहि हुदैनन्, काहि कतै पँहुच छैन र राज्य सित कर तिर्ने बाहेकको कुनै साईनो छैन त्यस्तो नागरिक मात्र यसको मारमा पर्दै आएको छ ।
राज्यको यो कदम गैर जिम्मेवार र अमानविय मात्रै हैन असंवैधानिक र सर्वाेच्च अदालतको मानहानी हुने खालको समेत छ । संसारको कुनैपनि राज्य र जस्तोसुकै तर्कले पनि यो निर्णयलाई सहि मानिदैन । राज्यको यस्तैखाले व्यवहारले नै हो आम नागरिकलाई राज्यप्रति अविश्वास, राज्य संञ्चालन प्रति घृणा र राज्य शासन पद्धाति नै असफल हुदै नयाँ व्यवस्था र प्रणालीको लागि विद्रोहको सुरुवात गर्ने । सरकार यति गैर जिम्मेवारी बन्छ भने हामी नागरिकले सरकारलाई कर किन तिर्ने ? मन्त्री, संसद र कर्मचारी किन पाल्ने? राणा शासन र गणतन्त्रमा के नै फरक भयो र । उ बेला सिमित संख्यामा राणा र राजाको परिवार पाल्नु पर्ने थियो तर अहिले राणा र राजा जस्तै हजारौको संख्यामा शासक पाल्नु पर्ने अवस्था छ । शासकलाई जनताले यसकारण पाल्छ कि जनता संकटमा उनिहरुले रक्षा गरुँन् । तर संकटको बेलामा साथ छाड्ने सरकार केका लागि आवश्यक छ त ? के राज्यको काम जनतालाई नागरिकता, जन्मदर्त, बिबाह दर्त र मुत्यृ दर्ता प्रमाणपत्र दिने र सो गरे बापत जीवनभभरि कर उठाईरहनका लागि मात्र हो त ? के नागरिक र जनताको संम्बन्ध केवल कर तिर्ने मात्रै हो?
करको सुरुवात मानिसहरु जंगलमा घुमन्ते हुनेबेलादेखि र समुहमा बस्न थालेदेखि नै सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला अरु समुदायबाट हुने आक्रमण, लुटपाट, र हिंसात्मक जनवारवाट हुनसक्ने आक्रमणबाट बाँच्नका लागि सिमित व्यक्तिहरुलाई सुरक्षाको काम तोकेर राखेको हुन्थे । उनिहरुले शिकार खेल्ने काम गर्दैन थिए तर शिकार गरेपछि ल्याएको खाना तथा अन्न र आफ्नो समुहमा अरु समुहबाट हुने गरेको आक्रमणबाट बचाउने काम गरिरन्थे जस बापत उनिहरुले खाना पाउथे । कालन्तरमा यसरी सुरक्षाबापत दिनुपर्ने खाना अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो र केहि जान्ने बुझ्नेहरु सोहि काममा लाग्न थाले र उनिहरुले आफ्नो समुदायको रक्षा गर्न लडाकु बनाउन थाले ।
विस्तारै उनिहरुले अरु लडाकुको सहयोगमा अन्य समुहमाथि आक्रमण गर्दै आफ्नो समुहमा गर्दै अघि बढ्न थाले र कालन्तर आफ्नो समुहमा रहेको मानिसहरुको समुह नै राज्य बन्न पुगे र पछि राज्यको उत्पत्ति हुन पुगे । राज्यले आफु अनुकुलको नियम बनाएर आम नागरिक र शासक विचमा अन्तर खडा गरिदियो जसले गर्दा जनताले बुझाएको करको वरिपरि राजनिति गर्न थाले र नागरिकलाई हरेक गतिबिधिमा कर उठाउन थलियो । सोहि करबाट मुलुकको विकास गर्न थाले तर संसारका केहि राष्ट्र बाहेक का शासक हरुले अहिले पनि जनताबाट उठाउने गरेको करको प्रयोग आफ्नो परिवार र सिमित व्यतिm हरुको राजकिय जीवनशैलि बिताउन प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि यहि खालको राज्य व्यवस्था पुन सुरु गर्न खोजेको आभास सरकारको अहिलेको गतिबिधिले गर्छ ।
